काठमाडौँ।
स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)को पुनःसंरचना (सीमाङ्कन) को प्रस्ताव जिल्लाबाट धमाधम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा आइरहेका छन् ।
आयोगले सिफारिस गरे अनुसार जिल्ला तहमा रहेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति’ले स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनःसंरचनाको नमुना आयोगमा पठाउन थालेका हुन् । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले अहिलेसम्म १४ जिल्लाले स्थानीय तहको सीमाङ्कनसहित पुनःसंरचना गरी नमुना पठाएको जानकारी गराउनुभयो ।
सदस्य अधिकारीले राजनीतिक दलबाट स्थानीय तहको सङ्ख्याका बारेमा एउटै धारणा बनाइएपछि अहिले जिल्ला तहबाट पुनःसंरचना गरी पठाइँदै गरिएको बताउनुभयो । “दलहरुबीच स्थानीय तहको सङ्ख्याको बारेमा देखिएको मतभेद अहिले नदेखिएपछि जिल्लाबाट पुनःसंरचना गरी पठाउने क्रम बढेको छ”–उहाँले भन्नुभयो, “तराईमा भने प्रदेशको सीमाङ्कनमा फेरबदल हुन्छ कि भनेर पठाएका छैनन् ।”
समितिले जिल्लाको पुनःसंरचनाका विभिन्न नमुना आयोगमा पठाएका छन् । आयोगले आएका नमुनालाई पुनः अध्ययन गरी स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको अन्तिम टुङ्गो लगाउने सदस्य अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार कास्की, बाजुरा, डडेल्धुरा, सिन्धुपाञ्चोक, दाङ, स्याङ्जा, तनहँु, रसुवा, गोरखा, मुगु, दार्चुला लगायत १४ जिल्लाबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनःसंरचना गरी आयोगमा पठाइएको छ ।
आयोगका सदस्य अधिकारीले पुनःसंरचनाका लाागि सबै जिल्लामा छलफल समेत भइसकेको बताउँदै अब केही दिनमा सबैबाट पुनःसंरचनाको नमुना आउने जानकारी गराउनुभयो । आयोगले गत साउन मसान्तभित्र पुनःसंरचना गरी पठाउने भने तापनि दलबीच स्थानीय तहको सङ्ख्याका बारेमा विवाद भएपछि पठाउने समय थपिएको हो । आयोगले जनसङ्ख्या, भूगोल, पहँुच, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको ५६५ सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ ।
