काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखमा मुख्य रजिस्ट्रार चयन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । संसद्मा विचाराधीन सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै कानुनी रूपमा सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको पद सिर्जना भएको छ ।
नयाँ पद अनुसार अब सर्वोच्चको प्रशासकीय प्रमुख मुख्य रजिस्ट्रार हुनेछ । विधेयक पारितसँगै सर्वोच्चलाई प्रशासनिक रूपमा पहिलोपटक मुख्य रजिस्ट्रार राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो तयार भएको हो ।
प्रशासन र संसद् सेवामा मुख्य सचिव र महासचिवको व्यवस्था भएको तर न्यायालयको प्रशासनिक प्रमुख रजिस्ट्रार रहँदै आएकोमा समान तह बनाउनका लागि विधेयकमा मुख्य रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मूल ऐनको दफा ९ खारेज गरी नयाँ व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थासहितको संशोधन सोमबारको व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हो । मुख्य रजिस्ट्रार सर्वोच्चको प्रशासकीय प्रमुख हुनेछ । मुख्य रजिस्ट्रार प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा रही प्रशासनिक कामकारबाही गर्नेछ ।
विधायन समितिले विधेयकको प्रतिवेदनसमेत भदौ १ गतेको संसद् बैठकमा पेस गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनसहित पेस गरेको विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलपछि पारित भएको हो । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमा एकमात्र संशोधन स्वीकार गरिएको थियो ।
