काठमाडौंँ ।
कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने सरकारी उद्घोष अन्ततः फितलो बन्दै गएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ ।
“अहिले त झन् उल्टो काठमाडौँ (काठ) आसपास र नजिकका भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, अलि टाढा चितवनलगायत केही जिल्लामा जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ”–कृषकका अगुवा उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो ।
चालु आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६० मार्फत सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई औसत उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था किटान गरेको छ । “कुरा गर्ने, काम नगर्ने सरकारको फितलो र अदूर दृष्टिकोणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको हो”– कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजेश बर्माले भन्नुभयो ।
सरकारले जरिवाना लगाउँछु भनेको झन्डै तीन महिना नाघिसक्यो । त्यसो त कृषि विकास मन्त्रालयले २०७२ फागुनमा खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि समेत तयार ग¥यो । तर परिणाम देखिएको छैन । कार्यविधिअनुसार बाँझो जमिन भन्नाले उपयोगमा आएपनि बाँझोमा परिणत भएको कृषियोग्य जमिन, हालसम्म उपयोगमा नआएको तथा सरकारी, सार्वजनिक, एवम् निजी बाँझो जग्गालाई बुझाउँछ ।
बाँझो जग्गा सदूपयोग गर्न जिल्ला विकास समितिका सभापतिलाई समितिमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । बिडम्वनानै भन्नुपर्छ नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको झन्डै २१ वर्ष पुग्यो । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपाध्यक्ष तोकेको छ ।
यसअघिका कृषि विकासमन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले लामो समयसम्म बाँझो राखिएको निजी जमिन सरकारले करारमा लिने र उपयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न पहिले पत्राचार गर्ने त्यसपछि वेवास्ता गरे बोलपत्र आह्वान गरी खेती गर्नेलाई जग्गा दिने र धनीलाई निश्चित मूल्यदिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले केही वर्षअघि वित्तीय संस्थालाई घरजग्गा लगानीमा कडाई गरेको थियो । तर बैंकसँगको तरलता (लगानी योग्य रकम) अहिले अधिक देखिएको छ । त्यसकारण घरजग्गाको लगानीमा बैंकिङ क्षेत्रको चासो बढेका पाइन्छ भन्नुहुन्छ माछापुच्छ्रे बैंकका सहायक प्रबन्धक दीपक श्रेष्ठ ।
बैंकमा तरलता वृद्धि भएपछि लगानीको क्षेत्र रोज्नु स्वभाविक हो । नेपालका अधिकांस उद्योगी तथा व्यापारी घरजग्गा व्यवसायमा आर्कषित भएको पाइन्छ ।
छैटौँ कृषि गणना–२०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय कृषि गणनाले दश वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले फागुनमा जारी गरेको कार्यविधिअनुसार ४१ लाख २१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको र जसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको उल्लेख छ ।
वास्तविक किसानसँग जमिनको स्वामित्व नहुन, अनुपस्थित भूस्वामित्वको स्थिति कायमै रहनु, कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामाग्रीको कमी, थोरै नाफामूखी व्यवसाय, अपेक्षित रुपमा कृषि सम्मानित पेसा बन्न नसक्नुलगायत कारणले जमिन बाँझिएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रवक्त योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।
उर्वरभूमीलाई चक्लाबन्दी गर्न नसक्नु, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार नगर्नु, कृषि ऋणलाई व्यवस्थित र लगानीमा बढवा नदिनुले कृषि पेसाबाट मानिस क्रमशः पलायन भएकाले जमिन बाँझो हुँदै गएको कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।
छैटौँ कृषि गणनाले ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको भए पनि ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ ।
कृषिलाई आधार मानेर रोजगार गर्न चहानेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन सकेको छैन । ४२ प्रतिशत कृषकले व्यवसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलव्ध नभएको बताएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
