काठमाडौं:
‘गर्भपतन’ भन्नेबित्तिकै बच्चा फाल्नु, भ्रूण हत्या गर्नु वा अपरिपक्क गर्भ निकाल्नु भन्ने बुझाइ अझै धेरै मानिसमा छ । कतिपयले गर्भपतनलाई ज्यान मार्नु भएको भन्दै विरोध समेत गर्दै आएका छन् । उक्त भ्रमले कानुनअनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाले समेत घरपरिवार, आफन्त र समुदायबाट ठूलो हेयभाव र लाञ्छना सामना गर्नुपरेको पाइएको छ । त्यसलाई एक अध्ययनले पृष्टि गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायलाई यो समस्याबाट नेपाली महिलालाई बाहिर ल्याउन सुझाव समेत दिएको छ ।
गर्भपतनको अवस्था पत्ता लगाउन र त्यसप्रतिको लाञ्छना हटाउन बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क (इन्रोड्स)को सहयोगमा बियोन्ड बेइजिङ कमिटीले हालै गरेको एक अध्ययनले सुरक्षित गर्भपतनपछि पनि सम्बन्धित महिलालाई आफन्त, घरपरिवार र समुदायले हेयभावको दृष्टिले हेर्ने र उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको लाञ्छना लगाई मानसिकरूपमा विक्षिप्त गराउने गरेको देखाएको हो ।
कमिटीले मकवानपुरमा करिब एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले गर्भपतनप्रतिको बुझाइ स्पष्ट नहुँदा सेवाप्रदायक व्यक्ति र सेवाग्राही दुवैलाई संकटमा पारिरहेको देखाएको हो । ‘मानिसले गर्भपतनको अर्थ सही रूपमा बुझेका छैनन् । त्यसैले सेवाप्रदायकलाई लाग्छ कि मैले कसैको ज्यानमाथि खेलवाड गरिरहेको छु ।
सेवाग्राहीलाई लाग्छ की मैले मेरो बच्चा खेर फालेँ’, कमिटीले आफ्नो २१ औं वार्षिकीको अवसरमा सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा भनिएको छ, ‘गर्भपतन गरेको थाहा पाउनासाथ घरपरिवार, आफन्त र समुदायले पापिनी, अलच्छिनी, ज्यानमारा वा गर्भघाती भन्दै सम्बन्धित महिलालाई दुर्व्यवहार गर्ने, छुट्याएर राख्ने, भेदभाव गर्नेलगायत काम गरिरहेका छन् । जसले गर्दा महिलाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित रूपम गर्भपतन गराउनुको सट्टा लुकिछुपी तालिम नलिएका व्यक्तिबाट जाथाभावी गर्भपतन गराउन बाध्य समेत हुने गरेका छन् ।’
अध्ययनअनुसार समाजको डरले पटकपटक असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्य निकै जोखिममा परेको छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण रक्त श्राव, संक्रमणलगायत स्वास्थ्य समस्या निम्तिएपछि पुनः उनीहरू सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि धाउने गरेका छन् । नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
कतिपयमा दीर्घकालीनरूपमा स्वास्थ्य समस्या निम्तने गरेको छ । अध्ययनले गर्भपतन गर्न पाउनु अधिकार भए पनि त्यसको सही जानकारी समुदायको तल्लो तहसम्म नपुग्दा सम्बन्धित महिलाका परिवारसमेत अपहेलित बन्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गर्भपतन गरेका महिला, उनको परिवार, नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पुरोहित, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र छलफलबाट निकालिएको निष्कर्ष पुस्तकमा समावेश गरिएको हो । अध्ययनले यस्तो समस्या अन्य भेगका महिलाले पनि खेपेका र समयमै यसको समाधानको खोजी पर्ने सुझाएको समेत छ ।
महिलाको शरीर र अधिकारप्रति स्पष्ट बुझाइएको आवश्यकता रहेको, गर्भपतनको वैज्ञानिक मान्यताबारे जानकारी दिनुपर्ने देखिएको र त्यसका लागि समुदायको नेतृत्व गरिरहेकाहरू अग्रसर हुनुपर्ने एवं सञ्चार सामग्री वितरण गर्नुपर्नेलगायत सुझाव सरकार र सरोकारवाला निकायलाई दिएको छ ।
नेपालको कानुनले १२ सातासम्मको गर्भ आफूखुसी फाल्न मिल्ने अधिकार दिएको छ । बलात्कार भएमा वा महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने देखिएका १८ सातासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।
तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन, परामर्श र परिवार नियोजनका साधान वितरणका लागि सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाइरहेको छ । अध्ययनले उक्त सेवामा संलग्न भए महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा नपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर ती स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता कायम हुन नसक्दा सेवाग्राहीलाई असहज भएको अध्ययनको निचोड छ । हाल मुलुकमा ७ सय ७६ वटा सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिइरहेका छन् । जहाँ प्रत्येक वर्ष करिब १ लाखले गर्भपतन गराउँछन् ।
विज्ञका अनुसार त्यति नै संख्याका महिलाले समाजको लाञ्छनालगायत कारणले लुकिछुपी जहाँ पायो त्यही गर्भपतन गराउने गरेका छन् । सन् २००३ बाट सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको हो । तथ्यांकअनुसार विश्वभर महिलाको मृत्युको १३ प्रतिशत हिस्सा असुरक्षित गर्भपतनले ओगटेको छ ।अन्नपूर्णबाट
