स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात प्रदेशमा मेडिकल कजेल स्थापनाका लागि तत्काल कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले कलेज स्थापनाको स्थानलगायत अन्य कामको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत अगाडि बढाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलसहित माथेमा आयोगका सदस्यबीच आज बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रालयले सो जानकारी गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थापिका–संसद्को भदौ २३ गतेको बैठकमा सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा उतार्न मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाका बारेमा प्रम दाहाललाई जानकारी गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सो अवसरमा डा गोविन्द केसी र सरकारबीच आठौँ अनशन अन्त्यका क्रममा भएका सहमतिका बारेमा छलफल भएको थियो ।

हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउन व्यवस्थापिका–संसद्लाई अनुरोध गर्ने, प्रस्तावित विधेयकलाई संशोधनमार्फत डा केसीका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा तत्काल डिन नियुक्तको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनबाट पारित नभएसम्मका लागि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

डा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको भौतिक सम्पत्तिलाई खरिद गर्ने प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

सल्लाहकार पौडेलले प्रस्तावित विधेयकलाई भोलि बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्न लागेको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र डा केसी र सरकारबीच भएका सम्झौतालाई पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । रासस