काठमाडौँ  ।

नेपाल सङ्घीयतामा गएको सङ्केत दिने गरी  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थान तोकेको छ ।

प्रदेशको राजधानी नतोकिँदासम्म अस्थायी रुपमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश २ नं को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को पाटन (ललितपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दीपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरुप विस्तार गरेको छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौँडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दीपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिहीबारदेखि हुने भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन रुपका नयाँ सन्धि नगर्न र दुई देशबीचका पुराना सन्धिबाट नेपालले पाउने भनिएका लाभ नपाएको विषय उठाउन मन्त्रिपरिषद्ले सुझाव दिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “महाकाली सन्धिबाट नेपालले पाउने भनिएको सिँचाइ, बिजुलीलगयात लाभ नपाएका विषय तथा दुई देशबीच यसअघि गरिएका समझदारी र आश्वासन कार्यान्वयन गरी भ्रमण फलदायी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको छ ।”

त्यस्तै, बैठकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई तोकेको छ ।