काठमाडौँ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा बुधबारसम्म ३६ जिल्लाले सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण गरेर पठाएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाका भक्तपुर र काठमाडौँले पनि सीमा र सङ्ख्या आयोगमा पठाएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिले काठमाडौँ जिल्लालाई एउटै महानगरपालिका बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले त्यसको विकल्पमा आठ, नौ र ११ वटाको सङ्ख्या पनि सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस आयोगमा बुझाइए पनि काठमाडौँको विषयमा वडाको विभाजन नभएकाले थप छलफल गर्नुपर्ने जानकारी आयोगका सदस्य सचिव एवम् प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले गोरखापत्रलाई दिनुभयो । ललितपुर जिल्लाको सिफारिस आउन बाँकी छ । बुधबारसम्मका प्राप्त सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईबाट एउटा जिल्लाको पनि सिफारिस आएको छैन ।
विशेषगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको छ र त्यसको प्रभाव गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र सङ्ख्यामा पनि परेको छ ।
प्राप्त सिफारिसलाई आयोगले प्रदेश अनुसार नै विश्लेषण गर्दै आएको जानकारी पनि प्रवक्ता पौडेलले दिनुभयो । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई तीन दिनभित्र सिफारिस पठाउन शुक्रबार सरकारले पत्राचार गरे पनि विभिन्न जिल्लाले राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको भन्दै प्रतिवेदन पठाउन ढिलाइ गरेका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या पनि जिल्लाको सिफारिस र त्यहाँको जनसङ्ख्या र बसोबासजस्ता विषयमा आयोगले विश्लेषण गरेर टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । यसैबीच बुधबार नै समितिका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको विषय संविधान विपरीत भएको भन्दै लिखित असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।
