काठमाडौं:
कैलालीको टीकापुरमा गत वर्ष भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अडान लिएपछि प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा दुइबर्से बालक र आठ प्रहरीको हत्या गर्ने आपराधिक व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दा झूटो भएको भन्दै गृहमन्त्री निधिले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल प्रहरी नेतृत्वले त्यसको कडा प्रतिवाद र आलोचना गरेको छ ।
गृह र कानुन मन्त्रालयसाथै सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसलाले समेत प्रहरीको अडानलाई बल पुर्याएपछि गृहमन्त्री अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने लिखित सहमति गरेपछि मधेसी मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा मधेसी मोर्चाले झन्डै पाँच सय हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
सूचीमा हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भेटेका प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सद्भावना पार्टीका स्थानीय नेता एवं टीकापुर प्रहरी हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीसमेत छन् । मधेसी मोर्चाले सूची बुझाएका झन्डै ५ सय हाराहारीमा मुद्दा फिर्ता लिने गृहमन्त्री निधिले बताएपछि प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्यस्तो निर्णय नगर्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
महानिरीक्षक अर्यालले गृहमन्त्री निधिसँग गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरी संगठन र प्रहरीको कार्यशैलीमा असर पर्ने बताएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि असन्तुष्ट बनेका गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक ढंगले सुल्झाउन जसरी पनि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने बताए ।अन्नपूर्णबाट
