रवि प्रकाश, हिन्दी बीबीसीका लागि
‘यो लडाईं शोषित र शाकसको वीचको हो । यसकारण ‘नेपालको पेरिश’ भनिने वीरगंज तवाह भैसक्यो । व्यापारी वीरगंज छाडेर हिँडे र उनका साथ शहरको रौनक पनि गयो । नत्र, दशैको मौकामा यहाँका सडकमा यस्तो शुन्यता देखिने थिएन ।’
नेपाल–भारत सीमामा बसेका वीरगंजका सक्रिया सोशल एक्टिविस्ट दिलीपराज कार्की यसो भन्दै भावुक भए ।
उनले संविधानको एक बर्ष भएको काठमाडौंमा सरकारले उत्सव मनाईरहदा वीरगंजमा भने संविधानको प्रति जलाइएको बताए । असन्तुष्टहरुले कालो दिवस मनाए । गत बर्ष संविधान जारी भएपछि उनीहरुले मधेश आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले नेपाल–भारत सीमामा नाकाबन्दी गरेका थिए । चार महिनासम्म चलेको आन्दोलनमा ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई दश लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्तिको घोषणा गरेको थियो ।
आन्दोलनकारी यी मृतकलाई ‘मधेशी शहीद’ मान्छन् । वीरगंजको घण्टाघर नजिक बीपी कोइराला उद्यानका अगाडि बन्न लागेको ‘मधेशी शहीद पार्क निर्माण स्थल’ को बोर्ड यसको उदारण हो ।
आन्दोलनमा सक्रियपूवर्क भाग लिने नेपाल सद्भावना पार्टीका सदस्य निजामुद्दीन सुव्ब्हानीको आरोप छ कि, कतिपय मानिसले अहिलेसम्म क्षतिपुर्ति पाएका छैनन् ।
उनको भनाई छ, ‘पहिला भारतीय केटी विवाह नेपालमा हुनुका साथै उसलाई नेपाली नागरिकता मिल्दथ्यो । नयाँ संविधानमा विवाहपछि सात बर्ष यहाँ बसेपछि नागरिकता दिने प्रावधान बनाइएको छ ।’
पत्रकार शंकर आचार्यका अनुसार, अहिले अबस्था सामन्य छ तर फेरि आन्दोलन हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । 
यसो त नेपालमा रहने मानिसहरु सीधा–सीधा भारतका विरद्ध बोल्न डराउँछन् । तर, कैयौ मानिसले भारतको समर्थनविना गत बर्ष मधेशको आन्दोलन भएको थियो भन्ने मान्न तयार छैनन् ।
वीरगंग चेम्वर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बीबसीसँग कुरा गर्दै भने, ‘रक्सौल (भारत) का भाजपा नेता महेश शर्माले मधेशी आन्दोलनकारीका लागि खाने पिउने व्यवस्था गरेका थिए । उनको यहाँ चार महिनासम्म भान्सा चलेको थियो । यसबाट तपाईं सम्झन सक्नुहुन्छ कि आन्दोलन कसको बलमा चलेको थियो ? ’
पत्रकार शंकर आचार्यले भनेका छन कि, नेपाली मिडियाको आकलन थियो कि मधेश आन्दोलन भारत प्रायोजित थियो, चाहे राजनीतिकस्तरमा होस्, या प्रशासकिन । कही न कही भारतको भूमिका थियो यसमा ।
जहाँसम्म कारोवारको कुरा छ, यसमा ओमप्रकाशको भनाई छ कि, मधेश आन्दोलनका कारण खरवौ रुपैयाँको नोक्सान भयो ।
उनी भन्छन्, ‘यहाँको ३० प्रतिशत व्यापार भैरहवा, बुटवल र नारायणगढ सर्यो । सरकारले पनि वीरगंजको नजरअंदाज गर्यो । यस्तोमा अबस्था पुरै सामन्य हुन समय लाग्छ ।’
पत्रकार आचार्यका अनुसार, ‘वीरगंज सीमालाई ‘गेटवे अफ नेपाल’ भनिन्थ्यो । यहाँको भन्सारले सवैभन्दा बढी राजश्व दिन्थ्यो । आन्दोलनका क्रममा ६५ प्रतिशत कमी भयो ।’
उनी भन्छन्, ‘सरकारले यस बर्ष यहाँको राजश्वको लक्ष्य एक खर्ब राखेको छ । पहिलो चौमाशिकमा यसको उपलब्धी ठीक छ । फेरि आन्दोलन भयो भने नेपालको अर्थव्यवस्थामा गहिरो धक्का लाग्छ ।’
बीरगंजमा होटलमा सामन्यत धेरै नै चहल पहल हुन्थ्यो । बारमा डिजे, अग्रेजी, नेपाली र बलीउडका गित बज्थे, सयौ युवा झुम्न थाल्थे ।
होटल मकालुका १८ बर्षदेखि काम गरिरहेका सीनियर फ्रन्ट डेक्स अफिसर मोहमद सैयाद अन्सारीले बीबीसीसँग भने कि, आन्दोलनको बेला दुई महिनासम्म होटलबन्द राख्नु पर्यो ।’
उनको भनाई छ कि, यस्तो अबस्था पहिले कहिल्यै थिएन ।
तर, अव वीरगंज फेरि आफ्नो लयमा फर्कदैछ ।
हिन्दी बीबीसीबाट
