बिर्तामोड ।
सांसद तथा विधान समिति सदस्य प्रेमबहादुर गिरीले सोमबार सहकारी ऐनको मस्यौदा माथि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको विधयेक शाखामा दिउसो १२.१७ बजे सांसद गिरीले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । संसोधन प्रस्तावको दर्ता नम्बर १७ रहेको उनले जानकारी दिए ।
संसदमा पेस भएको सहकारी ऐनको मस्यौदा २०७३ सहकारीको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी आएको भन्दै जिल्ला सहकारी संघ झापाले शनिबार सांसद गिरीलाई ६१ बुँदे संशोधनसहितको सुझाव बुझाएको थियो । देशैभरका सहकारीले उक्त मस्यौदा संसोधन नभए सहकारी संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै आवाज उठाउदै आएका छन् ।
ऐनको प्रस्ताव सहकारीको हित विपरीत भएको ठहरसहितसांसद गिरीलाई संघका अध्यक्ष गणेश ढकाल, उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरी, पूर्व अध्यक्ष हरिचरण बानियाँ लगायतको टोलीले बिर्तामोडमा सो संशोधन सुझाव बुझाएको थियो ।
सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक शुक्रबार संसदमा पेस भएको थियो ।
सांसद गिरीले सहकारीलाई प्रोत्साहित, गुणस्तरीय र व्यवसायिक बनाउने गरी ऐन जारी गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।
सहकारी संघ झापाका उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार ६१ बुँदे संशोधन सुझावमा सदस्यता, कार्यक्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, शेयर र बचतको अनुपात, लाभांश वितरण, ऊर्जा र कृषि क्षेत्र, कर सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् ।