भद्रपुर ।
किसान खुसी हुन नसके देश समृद्धितर्फ जान नसक्ने झापाका किसानको ठम्याइ छन् ।
लगभग ९० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहेको झापामा ३१ दशमलव ६३ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाको पाँच वर्षे योजनामा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु, जिल्ला भरिमा ९४५ किसान समूह र ४२५ कृषि सहकारी संस्था हुनु, सहकारीखेती प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको सुरुवात, बिज वृद्धिमा सामूहिकखेती बढ्दै जानु, कृषिमा साना किसिमको यान्त्रिकीकरण हुनु, माछा पालनका लागि पोखरीको निर्माण र वर्षेभरी च्याउ उत्पादन हुनु तथा चार हजार ५०० मेट्रिक टन क्षमताका दुईवट शीतभण्डार गृह हुनु झापाको कृषि विकासका लागि सवल पक्ष हो
त्यस्तै कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु, बजारको अनिश्चितता हुनु, कृषि चुनको अभाव, ठूला कृषि मेसिनरीमा अनुदान नहुनु, सेवा केन्द्रमा स्रोत र साधनको कमी, व्यवसायिक कृषिको विकास हुन नसक्नु, दक्षजनशक्तिको अभाव, खेतीको समयमा विद्युत्भार कटौती र भूउपयोग नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नु लगायत कृषि क्षेत्रको कमजोर पक्ष रहेको किसानको भनाइ छ ।
पर्याप्त उर्वराभूमि, प्रविधिको प्रवेश, प्रत्येक गाविसमा चार÷पाँचवटा कृषि सहकारी, बजारको प्रचुर सम्भावना, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने, सरकारी सहुलियत अनुदान, स्यालो र डिप बोरिङको प्रशस्त सम्भावना जस्ता अवसर रहेको यस जिल्लामा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिनु, प्रविधिमा अनुदानमुखी बन्दै जानु, युवा जनशक्ती पलायन हुनु, कृषि पेसाप्रति आकर्षण कम हुनु, उत्पादन लागत बढ्नु र खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी सहरीकरण हुनु जस्ता चुनौती देखिएका छन् ।
राष्ट्रलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन र समृद्ध बनाउन कृषिले महत्वपूर्ण स्थान ओगटने भए पनि सरकारले झापाको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि उपलब्ध गराउने रु दुई करोड ७२ लाख ८६ हजार बजेटले झापाको कृषकको यी चाहना, चुनौती र अवसरलाई धान्न नसक्ने कृषि विकास कार्यालयको ठहर छ ।
कुल एक लाख २० हजार ५१२ कृषक परिवार र पाँच लाख ३० हजार २५३ किसान रहेको यस जिल्लामा सरकारको निक्षेपित बजेटले यहाँका किसान कहिले पनि खुसी हुननसक्ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले बताउनुभयो ।
