सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिनेगरी कम्पनी ऐन, २०७३ लाई संशोधनका लागि संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संसद्को आगामी बैठमा उक्त प्रस्तावलाई लगिनेछ ।

ऐनको संशोधनमा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै ऐनको दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसँग भन्ने शब्द थप गरिएको छ भने दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गर्न र ऋण तथा आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा १०१ मा संशोधन गरी सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत सेयरधनीले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई ऋण र आर्थिक सहायता दिन तथा जमानत वा संरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा रु एक लाखसम्म चन्दा, अनुदान र दान दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सम्बन्धी व्यवस्थामा पहिला रु ५० हजारसम्म रहेको थियो ।

दफा १८७ (क) थप गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउनसक्ने व्यवस्था थप गर्नुका साथै अन्य विभिन्न दफामा भाषागत र अन्य सामान्य विषय मिलाइएको छ ।