काठमाडौः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेका चार जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सर्वोच्च अदालतले सोमबार उल्टाइदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले बुकुखोला, मैलुङ खोला, भोटेकोसी पाँचौं र बलेफीको लाइसेन्स रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद तथा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय उल्टाएको हो ।
सर्वोच्चले दुई वर्षअघि काबेली ए लगायत १४ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा खारेजीको निर्देशन दिएको काबेली ए को भने अख्तियारले नै नउल्टाउन ऊर्जालाई पुनः निर्देशन दिएको थियो । हाल काबेली निर्माण हुँदैछ ।
खारेजीमा परेकामध्ये तल्लो सोलुखोला र खोरुंगा खोलाको लाइसेन्स भने तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले विद्युत ऐनको दफा ३५ अनुसार करार गरी ब्युँताउन मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । उक्त सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँताएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले नै अख्तियारको निर्देशनमा खारेजमा परेको करुवाखोलाको लाइसेन्स पनि ब्यूँताउने फैसला गरेको थियो ।
