तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चासम्बद्ध केही नेताहरुले समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् भने केहीले सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने समयसीमा नतोकिएकाले समर्थन फिर्ता लिने विषय निरर्थक रहेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सम्झौतामा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने उल्लेख छ।
तर दुई पक्ष बिच संविधान संशोधनका विषयबारे बुँदागत छलफल हुन सकिरहेको छैन।
संविधान संशोधनबारेको अन्यौलका माझ सरकारलाई समर्थन गरिरहने अथवा फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने विषयमा मोर्चामा दुई धार देखिएको छ।
विभाजित
छठसम्म सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।
उनले भने, “तिहार छठसम्म पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन भने हामी संघर्षमा जान वाध्य हुनुपर्छ। छठपछि मोर्चाले आवश्यक निर्णय गर्छ। आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामी बाध्य हुन्छौं।”
उनको भनाईप्रति विमती जनाँउदै तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिने नलिने विषयमा मोर्चामा कुनै छलफल नभएको बताए।
उनले भने,”मोर्चामा वा गठवन्धनमा कुनै छलफल भएकै छैन। कुनै पार्टीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्छ। तर जब सरकारले हामीलाई विश्वास गरेन भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यतिबेला हामी छलफल गर्छौं र आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छौं।”
नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा पनि छठ लगत्तै मोर्चाले आन्दोलनमा जाने बताउँछन्।
उनको भनाई छ,”संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लानु पर्यो। नत्र उहाँहरुलाई दिएको प्रस्ताव फिर्ता लिएर कम्तीमा हामी उहाँहरुसंग छैनौं भन्नु जरुरी छ।”
दुई धार
तर संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुनै समयसीमा नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिँह भण्डारीले घुर्की देखाउनु ठिक नभएको बताए।
उनले भने, “फिर्ता लिने बारेमा मोर्चाको बैठकको आधिकारिक निर्णय भएको छैन। हामीले संझौता गर्ने बेलामा यति महिना भित्र माग पूरा भएन भने समर्थन फिर्ता लिनेछौं भनेर समयसीमा तोक्ने काम पनि गरेका थिएनौं। समयसीमा तोक्ने काम स्वयं सरकार र सरकार प्रमुखले गरिरहेका छन्। हामीले घुर्की वा धम्कीको राजनीति गर्न खोजेका छैनौं।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पटकपटक समय तोकेपनि संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन।
संशोधन गर्ने धाराहरुबारे समेत मोर्चा र सरकारबीच सहमति बन्न नसकेको बताइन्छ।bbc/nepali
