नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्तावमा १ सय ५७ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको बताइन्।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा रहेको प्रावधान अनुसार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ।
प्रावधान
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।
संसदले बुधवार नै संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा प्रकृया अगाडि बढाउन महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
११ सदस्यीय उक्त समिति संविधान जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि गठन भएको हो।
एक महिना अगाडि विदेशमा रहेका अख्तियार प्रमुख कार्की बुधवार नै स्वदेश फर्केका छन्।
सभामुख घर्तीले अब नियमानुसार महाअभियोगको प्रकृया प्रारम्भ भएको बताइन्।
जिम्मेवारी मुक्त
संवैधानिक प्रावधान अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसंगै अख्तियार प्रमुख कार्कीले अभियोगको टुंगो नलागेसम्म पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने छैनन्।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, “उपधारा २ बमोजिम महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरुले त्यस्तो कारवाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन।”
प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरु विरुद्ध कारवाही गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो।
उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग नागरिक समाजका तर्फबाट उठ्दै आएको थियो र महाअभियोग लगाउन नसकेको भनेर सांसदहरुको तीव्र आलोचना गरिएको थियो।bbc/nepali
