(सुरेन्द्र भण्डारी)
बिर्तामोड।
गाविस सचिवले नै सवारी दर्ता किताव (ब्लु वुक)सरकारी तर नम्वर प्लेट चाँही निजी प्रयोग गरेर मोटरसाइकल चलाउछन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, झापाको वास्तविकता यही हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मोटरबाटो पुगेका मुलुकभरका दुई हजार सात सय ६६ गाउँ विकास समितिका सचिवलाई मोटरसाइकल प्रदान गरेको छ । बढीमा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न मिल्ने गरी मोटरसाइकल खरिद गर्न निर्देशन दिएपछि झापाका ३३ गाविस सविचले आ आफ्नो गाविसको नाममा मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् ।
खरिद गरिएको मोटरसाइकल यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीबाट गाविसको नाममा दर्ता गरेपनि नम्वर प्लेट भने निजी राखेर प्रयोग गरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका प्रमुख जर्नादन भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार भदौंमा ११ वटा र असोजमा ९ ओटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । कतिपय गाविसले गाविसको नाममा खरिद गरेको मोटरसाइक पास नै नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत रकमबाट मोटरसाइकल किन्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सचिवले आ आफ्नो गाविसको नाममा मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए ।
कामको चाप बढी भएको, कामअनुसार सेवासुविधा नभएको लगायका गुनासो गर्दै करिब एक हजार गाविस सचिवले मन्त्रालयमा सवारीसाधन, सञ्चार खर्चवापत मासिक एक हजार र बिमा प्रिमियम वापत वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेपछि मन्त्रालयले सचिवलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । मन्त्रालले ताप्लेजुङमा १९, पाँचथरमा ३८, इलाममा ४३, झापामा ३३, संखुवासभामा १८, तेह्रथुममा २१, भोजपुरमा ४८, धनकुटामा २८, सुनसरीमा ३९, मोरङमा ५०, सोलुखुम्बुमा १५, खोटाङमा ६२, उदयपुरमा ३५, ओखलढुंगामा ४०, सप्तरीमा ९१, सिराहामा ६३, धनुषामा ७१, महोत्तरीमा ६६, सर्लाहीमा ८४, सिन्धुलीमा ५०, रामेछापमा ४३, दोलखामा ३९, सिन्धुपाल्चोकमा ६७, रसुवामा १३, धादिङमा ४१ र नुवाकोटमा ६१ गाविसले मोटरसाइकल खरिद गर्ने सक्ने जनाएको थियो ।
यसैगरी, ललितपुरमा १९, काभ्रेमा ६७, मकवानपुरमा ३४, रौतहटमा ८४, बारामा ६८, पर्सामा ६६, चितवनमा ८, रुपन्देहीमा ४८, नवलपरासीमा ५६, कपिलवस्तुमा ५३, अर्घाखाँचीमा ३५, पाल्पामा ६०, गुल्मीमा ७३, स्याङ्जामा ५३, तनहुँमा ३७, गोरखामा ४७, मनाङमा ११, लमजुङमा ३४, कास्कीमा ३१, पर्वतमा ४७, बाग्लुङमा ५६, म्याग्दीमा ३०, मुस्ताङमा १६, मुगुमा ३, जुम्लामा १३ र कालिकोटमा ४ गाविसले किन्न सक्ने जनाएको थियो । रुकुममा २५, रोल्पामा ४४, प्युठानमा ३७, दाङमा ३१, सल्यानमा ३५, बाँकेमा ३३, बर्दियामा १८, सुर्खेतमा ३७, जाजरकोटमा ६, दैलेखमा ४९, कैलालीमा २८, डोटीमा ५०, अछाममा ५२, बाजुरामा ३, बझाङमा १३, दार्चुलामा २२, बैतडीमा ३०, डडेलधुरामा १८ र कञ्चनपुरमा ४ गाविसले मोटरसाइकल खरिद गर्ने भनेको थियो ।
दुई हजार सात सय ६६ गाउँ विकास समितिका सचिवलाई मोटरसाइकल खरिद गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको थियो । सोही विनियोजित रकमबाट उनीहरुले मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । ‘वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा गाविस सचिवले उनीहरूको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने, एकभन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने र जनताका कामलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नु पर्ने आधारमा मन्त्रालयले मोटरसाइकलेको सुविधा दिएको हो ।
तर , सरकारले यस्तो सेवा उपलब्ध गराएपनि निजी काममा हिड्न उनीहरुले मोटरासइकलाई सरकारी नम्वर प्लेट नराखी निजी नम्वर प्लेट राखेर सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् । गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्र झापाका अध्यक्ष सुर्दशन वरालले झापाका सवै सविचले मोटरसाइकल खरिद गरिसकेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट दर्ता पनि गरिसकेको बताए । उनले कोही कसैले वाहेक अन्यले सरकारी नम्वर प्लेट राखेर मोटारसाइकल कुदाएको मैले देखेको छैन उनले भने–‘६ गते हाम्रो नियमति वैठक थियो वैठकमा यही विषयमा कुरा उठेको छ र त्यसो नर्गन आग्रह गरिएको छ ।’
