कोषराज प्याकुरेलः अध्यक्ष, प्याब्सन झापा
भर्खरै निर्वाचित निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन–प्याब्सन झापाका अध्यक्ष कोषराज प्याकुरेलसँग प्याब्सन तथा शैक्षिक सेरोफेरोमा आधारित रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः

 
भर्खरै प्याब्सन झापाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
– स्वभाविक रुपमा खुशी छु । साथीहरुले अत्यन्त गहन जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका दिनुभएको छ । यसमा म सबैप्रति आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु र दत्तचित्त भएर प्याब्सनको साझा हितमा सर्मपित हुनेछु ।
आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल सफल बनाउने कस्तो छ योजना ?
– संस्थाका भौतिक संरचनाका कुराहरु छन् जसभित्र एउटा सभाहल र सवारीसाधन पार्किङ्गस्थलको निर्माण लाई तत्काल योजना भित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । अर्कोतर्फ नीतिगत कुराहरुमा सुधारको आवश्यकता छ । साना विद्यालय र ठूला विद्यालयबीचको अन्तर छ त्यसलाई घटाउनु छ । प्याब्सन आचारसंहितालाई लागू गरी विद्यालयबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँ भन्ने लागेको छ । साना मझौला विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक उन्नतीका लागि सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुछ ।
प्याब्सन तथा निजी विद्यालयका समस्या र चुनौति कस्ता छन् ?
– सांगठानिक रुपमा भन्नुपर्दा हाम्रा साझा समस्याहरु प्रशस्तै छन् हामीले हामी आफैंबीचमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ र वाह्यरुपमा पनि अस्तित्वको लागि लडाई लड्नु परेको छ । हाम्रा मुख्य चुनौतिहरु चाहीं भन्नुपर्दा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुको ३६५ दिने भर्ना अभियान, पटक–पटक परिवर्तन हुने शैक्षिक नीति, लगानीमा असुरक्षा, असमान नीति, चर्को कर प्रणाली, छात्रवृत्तिमा विभेद नै हुन् ।
झापाका कति निजी विद्यालय छन् त्यसमध्ये प्याब्सनमा आवद्ध कति छन् ?
– मैले त्यसलाई ठ्याक्कै संख्यामा यति नै भन्न सकिन । तर पनि लगभग ३५० को हाराहारीमा छन् जस्तो लाग्छ । जसमध्ये हाम्रो संगठनमा आवद्ध विद्यालयको संख्या चाहीं २७६ रहेको छ । त्यसमा त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १,२४०००।– आवद्ध छन् भने कर्मचारी ५,४५० र लगानी रकम ५ अर्ब अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निजी विद्यालयका विकृति कस्ता छन् ?
– स्वभाविकरुपमा केही विकृतिहरु निश्चित छन् । जस्तो विद्यार्थी भर्ना समयमा हामी अलि बढी नजिकका विद्यालयहरुलाई असर गर्ने प्रकारका गतिविधिहरुलाई प्रश्रय दिन खोज्छौं । आचारसंहिता उलंघन गर्न खोज्छौं ।
चुनौतिको सामना र विकृति अन्त्यका लागि के गर्नुहुन्छ ?
– अब यसलाई सबै साथीहरुसँग छलफल गरी कुराहरुलाई स्पष्टसँग राखी जबसम्म हामी बीचको समस्या हल गर्न हामी अल्झिन्छौ र आपस मै कमजोर हुने अवस्था आयो भने हामीलाई हाम्रो चुनौतिहरु जो मैले माथी नै उल्लेख गरी तिनको सामना गर्न कठिन हुनेछ र विकृति हटाउनका लागि समान शुल्क निर्धारण र सकेसम्म समान पाठ्यपुस्तक लागूगर्ने वातावरण बनाउने प्रयास गर्नेछु ।
प्याब्सनमा अपारदर्शिता बढ्यो भन्ने आरोप लागेको छ नि, खास कुरो के हो ?
– त्यसलाई यसरी बुझनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो खर्च गराई ठीक ठाउँमै भएता पनि बेलाबेलामा प्रिन्सिपल भेला गराई त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विविध कारणले गर्दा नभ्याएकाले यस्तो कुरा आएको हुनसक्छ । कोष सम्बन्धी कुरा अलि बढी अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष को जिम्मेवारी कै कुरा भएकाले र अब म अध्यक्ष भएर आइरहँदा आगामी दिनमा निश्चितरुपमा साथीहरुले कोष सम्बन्धी कुरामा सन्तुष्टी पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । र म यस कुरामा प्रतिबद्ध छु ।
आफ्नो कार्यकालमा प्याब्सनलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
– वास्तवमा हाम्रो संगठन यति ठूलो भएर पनि तालुकदार अडानहरुमा निर्णय तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व नभएकै हो र मेरो कार्यकालमा सरकारी कार्यालयहरु जो हामीसँग सरोकार हुन्छन् ती कार्यालयमा निर्णय तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व गराउने पहल गर्नेछु । र, शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अग्रसरता गर्नेछु ।
तपाई प्याब्सनमा कहिलेबाट आवद्ध हुनुभयो ? हालसम्म निर्वाह गरेको जिम्मेवारी ?
– म संगठनमा निकै लामो समय र प्रायः सबै पदहरु धारण गर्दै यहाँसम्म आइसकेको छु । सबैभन्दा पहिले दमक क्षेत्रको संयोजकबाट शुरु भएको मेरो सांगठानिक यात्रा सहसचिव, कोषाध्यक्ष, र सचिव हँुदै अविरलरुपमा आज अध्यक्ष पदमा पुगेको छु ।
जिल्लामा अरुको तुलनामा तपाईको आफ्नै विद्यालयको अवस्था चाहिं कस्तो छ ?
– यो सबैमा जाहेर हुने कुरा हो । मेरो विद्यालयको हकमा हाल करिब ८०० विद्यार्थी अध्यानरत् छन् । हाम्रो विद्यालय भौतिकरुपले सम्पन्न छ । २०७० सालमा शिक्षा मन्त्रालयले एकैपटक दुईवटा प्रशंसापत्र व्यक्तिगत मलाई र मेरो विद्यालयलाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिसकेको छ । क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय क्रियाकलापमा पनि हाम्रा विद्यालयका छात्र÷छात्राहरुले उत्कृष्टता हासिल गरिसकेका छन् ।
समयसापेक्ष शिक्षामा परिवर्तनका लागि के गर्नुपर्छ ?
– व्यवसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ प्रविधिमा आधारित र अनुसन्धान तथा खोजमूलक शिक्षालाई बढवा दिनुपर्छ जस्तै लाग्छ ।
निजी विद्यालयको हकमा सरकारी नीति कस्तो छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
– हामीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको मुख्य समस्या नै सरकारी नीति हो । एकातिर विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न बाध्य बनाउनु र सो ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुनबाट बन्देज लगाउन खोज्न कम्पनी ऐन मा गईसकेपछि कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, राज्य त्यसमा भाँजो हाल्न खोज्छ । त्यसरी नै १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा हामीले अध्यापन गराएका हाम्रा नानीहरुमाथि विभेद गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दा राज्यले ४५प्रशित आरक्षण छात्रवृत्तिमा उनीहरुलाई वञ्चित गरेको छ । त्यस्तै नानीहरुले शिक्षा हासिल गरेवापत कर बुझाउनु पर्ने विडम्वनापूर्ण नीति सरकारले लिएको छ । जुन संसारका कुनै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
मुलुकको शिक्षामा समानताको लागि के गर्न आवश्यक छ ?
– सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षामा समान अधिकार र पहुँचको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । हरेक बालबालिकाले आफूले इच्छाएको विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्छ । गरीब तथा असहाय विद्यार्थीको आर्थिक भार राज्यले वहन गर्नुपर्छ ।