नेपालगञ्ज मंसीर १५ गते – राजनीतिक विवादले निम्तयाउन सक्ने सामाजिक दन्द्ध व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल, नेतृत्व र नागरिक समाज सम्वदेनशिल र जिम्मेवार बन्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै देखिएको सीमाङ्कन मुद्धा र आन्दोलन उठानले सम्भावित द्धन्द्ध निम्त्याउन सक्नेतर्फ सरोकारवाला सचेत हुनु पर्ने आवाज उठेको छ ।
सम्वाद समुह बाँकेको आज नेपालगञ्जमा बसेको वैठकमा सहभागी अधिकांस वक्ताले राजनीतिक समस्या जहाँ छ, त्यहींबाट निकास खोज्न समेत राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । राजनीतीकर्मी, अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा सहभागी कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण दवाव र आन्दोलनले निकास दिदैन भन्ने मानशिकता राजनीतिक नेतृत्वले त्याग्नु पर्ने बताइए छन ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको नेकपा एमालेका प्रतिनीधी रत्न खत्रीले राजनीतिक आन्दोलनले सामाजिक सदभाव र शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउन नहुने बताउनु भयो । आन्दोलन गर्ने अधिकार हरेकलाई भएपनि आन्दोलनको स्वरुप, त्यसले पार्ने प्रभाव र मापदण्डप्रति भने नेतृत्व र सरोकारवाला सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रष्टयाउनु भयो ।
जिल्ला सचिव समेत रहनु भएका खत्रीले एमालेले गर्ने अबको आन्दोलन सभ्य र शान्तिपूर्ण हुने पनि विश्वास दिलाउनु भयो । जिल्ला अदालत बार एशोसीयशनका पुर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले राजनीतिक बार्गेनिङका लागि दलले जनतालाई ढाल बनाइरहेको आरोप लगाउनु भयो । राजनीतिक अधिकारका लागि नागरिकका धेरै अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने राजनीतिक प्रवृत्ति त्याग्नु पर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीक बाँकेका अध्यक्ष फुलाराम थारुले सडक आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । साथै उहाँले आन्दोलनप्रति नेतृृत्व र सरोकारवाला व्यक्ति जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोडदिदै नागरिकबीचको विभेद र द्धन्द्ध न्यूनीकरण गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । । सम्वाद समूहका सहजकर्ता शुक्रऋषि चौलागाईले सहजीकरण गरेको कार्यक्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र बाँकेका प्रतिनीधी रतन शाही, नेपाली काँग्रेसका प्रतिनीधी विनोद रिजाल, अधिवक्ता प्रहलादवहादुर कार्की लगायतले प्रदेश सीमाङ्कनमा, आउन सक्ने द्धन्द्ध र न्यूनीकरणको पहल बारे बोल्नु भएको थियो ।
