काठमाडौं : 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा सरकारले राप्रपासँग परामर्श नगरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
‘संविधान कार्यान्यवनका निमित्त २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय प्रदेश र संसदको चुनाव हुनु अनिवार्य छ। चुनाव सम्पन्न गर्न मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु एवं विभिन्न समूहले उठाएका जायज मागहरुको सम्बोधन आवश्यक रहन्छ।
यसै प्रयोजनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। सत्तारुढ दल भएता पनि विधेयक तयार गर्दा राप्रपासँग परामर्श नभएको तथा निर्णय प्रक्रियामा पार्टीलाई सहभागि नतुल्याएकोमा यो बैठक गम्भीर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछ’, केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राप्रपाले संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गर्न नदिने र संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको कदम उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संविधान संशोधन विधेयकका केही दफाहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल नरहेको भन्दै पार्टी बैठकले यथास्थितिमा यस विधेयकलाई अघि नढाउन आग्रह गरेको छ। प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने विषयमा स्थानीय जनता नै आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै राप्रपाले संसदमा रहेका सबै पार्टीहरुबीच नयाँ समझदारी कायम गरेर संविधान संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
