इटहरी।
सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर गरेको विषय वैज्ञानिक र व्यावहारिक समेत नदेखिएकोमा इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ११ वटा राजनीतिक दलले अस्वीकार गरेका छन् ।
मङ्गलबार इटहरी उपमहानगरपालिकामा भएको राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाको भेलाले विज्ञप्तिमार्फत स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्यविधि मान्य नहुने भन्दै जस्तो अवस्थामा वडा रहेका छन् त्यही बमोजिम नै हुनुपर्ने अडान रहेको बताएका छन् ।
नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको नयाँ अवधारणाअनुसार एउटा वडामा आठ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने मापदण्ड अघि सार्दै वडा विभाजन चाहिँ नहुने भन्ने अव्यावहारिक नीतिकै कारण स्थानीय निकायको पुनःसंरचना अहिलेकै अवस्थामा मान्न नसकिने स्पष्ट भएको पनि ती राजनीतिक दलले अडान राखेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा तीव्रगतिले जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको र बसाइँसराइको क्रम पनि तीव्रगतिले अघि बढिरहेकाले हाल इटहरी उपमहानगरपालिकामा दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा यस उपमहानगरपालिका हुँदाका बखत विभाजनमा रहेको वडा टुक्रिनु, विभाजित हुनु र वडा समायोजन हुनु अव्यावहारिक ठहरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), नेकपा (माले), सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च र नयाँशक्ति पार्टी समेतले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी पछिल्लो नीति अव्यावहारिक ठहर गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिका वडा यथावत् रहनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।
