Aamsanchar

झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन एक महिने अल्टिमेटम

Author Image
मङ्गलवार, मंसिर २८, २०७३

काठमाडौं :japa_qyA9vuRiEY

झापाको बिर्तामोड स्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र सम्बन्धन नदिए काठमाडौंमा अनसन बस्ने त्यसका सञ्चालकहरुले चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाजका अध्यक्ष चैतन्यप्रकाश मैनालीले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई संबन्धन नदिए अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। ‘डा. गोविन्द केसीले हाम्रो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा फेरि अनसन बस्छु भन्नुभएको छ रे।

म पनि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन गरिएको कलेजलाई एक महिनाभित्र सम्बन्धन नदिए काठमाडौंमा नै आएर अनसन बस्छु’ उनले भने।  मैनालीले एक जनाको अनसनको भरमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको मेडिकल कलेजलाई तहसनस बनाउन र अर्बौं लगानी डुबान लागेको आरोप लगाए।

‘सरकारले एक जनाको अनसनको भरमा अर्बौं रुपैयाँमा राजधानी बाहिर सञ्चालन गरिएको मेडिकल कलेजलाई धरासायी बनाउन खोजेको छ, एक महिनाभित्र हाम्रो कलेजलाई सम्बन्धन नदिए म पनि काठमाडौंमा आएर अनसन बस्ने तयारी गर्दै छु’ उनले भने।  सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको पछिल्लो १२ बुँदे समझदारी अनुसार कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउँदैनन्।

त्यसैको विरोधमा झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।   मैनालीले डा. केसीको मागहरु पछिल्ला दिनहरुमा फेरिदै गएको र अहिले सरकारसँग गरेको १२ बुँदे सहमतिले निजी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको मेडिकल कलेजहरुलाई धरासायी बनाउन लागेको बताए। यस्तै कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिएकाले एक जनाको अनसनको भरमा सम्बन्धन रोकेर ५ अर्ब भन्दा बढीको लगानी धरासायी पार्न नहुने बताए।

‘मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि चार लाख १७ हजार स्क्वायर फिटमा भौतिक संरचना निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो कलेजको ९ लाख स्क्वायर फिटको भौतिक संरचना छ। ५ अर्ब भन्दा माथि लगानी रहेको र उच्च स्तरीय शिक्षाका साथै उपचार सेवा दिँदै आएको छ’ उनले भने ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तीन सय श्शैयाको स्वीकृति लिइसकेको छ। तर एक जनाको अनसनको भरमा राजधानी बाहिरकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेजलाइ सम्बधनमा रोक लगाउनु भनेको निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने काम हो।’

सरकारले डा.गोविन्द केसीको माग संबोधनका क्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन स्वीकृत भएपछि मात्र नयाँ मेडिकल कलेजलाइई स्वीकृती दिने सहमति गरेको छ। जसका कारण सम्बन्धनको पर्खाईमा बसेका धेरै मेडिकल कलेजले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सम्बन्धन पाउँदैनन्।

केसीसँग भएको सहमतिको विरुद्धमा स्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाजका अध्यक्ष चैतन्यप्रकाश मैनालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त सहमति खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अदालतले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मुख्य सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव, तथा चिकित्सक गोविन्द केसीलाई विपक्षी बनाई मंसिर २२ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। थाहाखबारबाट

Views: 145

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर