काठमाडौं,
सरकारले खाडीका ६ देश र मलेसियामा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय पुनर्विचार हुने संकेत गरेको छ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री दिलिप गच्छेदारले व्यवसायी मारमा पर्ने भएकाले निर्णय पुनरविचार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन दिवशको अवसरमा एसिया मानव अधिकार तथा सांस्कृतिक विकास मञ्चले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राज्यमन्त्री गच्छेदारले अहिलेको अवस्थामा जवरजस्ति निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकिने बताउनु भएको हो । निर्णय गरेको डेढ वर्षपछि सरकार पछि हट्न लागेको हो ।
२०७२ साल असार २१ गते सरकारले खाडीका ६ देश र मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निर्णय नमानेपछि डेढ वर्ष सम्म निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
खाडीका देश कतार, साउदी, युएई, बहराइन, ओमान, कुवेत र मलेसिया जाने कामदारले बढिमा १० हजार रुपैयाँ शेवा शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णय थियो । कामदार मैत्री निर्णय गरेका तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ सरकार परिवर्तनसँगै बाहिरिएपछि निर्णय अघि बढ्न नसकेको हो । व्यवसायीले भने राज्यमन्त्री गुरुङले नै असल नियतले निर्णय नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
त्यसपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हालेका दिपक बोहरा यो निर्णय कार्यन्वयनमा उदासिन देखिएपछि कामदार ठगिने क्रमले निरन्तरता पाएको थियो । निर्णय गर्ने कांग्रेसकै मन्त्रीले निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेका हुन् ।
निर्णय कामदारको हितमा भएपनि कार्यन्वयन नभएपछि कामदार ठगीमा बल पुगेको छ । आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादी संघ संस्थाले कार्यन्वयन नगर्ने हो भने पुनरविचार गरेर भएपनि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अहिलेकै अवस्था रहे समस्या थपिंदै जाने मानव अधिकारका लागि जनमञ्च नेपाल (पिपुल फोरम) का अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । सरकारी निकायले निर्णय कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन समेत नगरेपछि कामदार ठग्न व्यवसायीलाई सहज भएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले कुनै पनि व्यवसायीले न्युनतम लागत खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको प्रश्ट पार्नुभएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार १० हजार रुपैयाँको रसिद दिएपनि आफूखुसी शुल्क लिइरहेको बताउनुभयो ।
सरकारको अव्यवहारिक निर्णयका कारण गलत मनसायका व्यवसायीलाई टेवा मिलेको उहाँको भनाई छ । महासचिव गुरुङले इमान्दार व्यवसायी भने तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र एक महिनाको सेवा सुल्क लिन पाए समस्या समाधान हुने वताउनुभयो ।
पहिले खाडीका देशमा ७० हजार र मलेसियामा ८० हजार रुपैंया तोकिएपनि कार्यन्वयन गराउन नसकेको सरकारले १० हजार रुपैंयाको निर्णय ल्याएको थियो । तर विदेश जाने कामदार भने १० हजार रुपैयाँको रसीद लिएर डेढ लाख रुपैयाँ सम्म तिर्न बाध्य छन् ।
सरकारको निर्णयपछि त्यहि अनुसार कामदारलाई सचेत गराइएको भएपनि कार्यन्वयन नहुँदा आफूहरुको अभियान निरर्थक भएको गैर सरकारी निकायको बुझाई छ ।
कानुन नमान्ने व्यवसायीलाई कारवाही नहुनु र खुलम खुला हुने ठगीमा समेत सरकारी निकायको मौनताले मिलेमतोको संकेत गरेको छ । न्युनतम लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने आश गरेका कामदारलाई भने डेढ वर्षसम्म भ्रममा पारेको छ ।
