Aamsanchar

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन

Author Image
शुक्रवार, पौष १, २०७३

काठमाडौँ। 

nepal_ezF8yWvcPr

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र स्थानीय तह पुनःसंरचनाको अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएको छ ।

आयोेग पुनःसंरचनासम्बन्धी काममा निरन्तर सक्रिय भए पनि आयोग आफैँले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन असफल भएको हो ।
सरकारले आयोगलाई कात्तिक समान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन यसअघि नै आग्रह गरेको थियो तर सरकारले भदौमा नयाँ मापदण्डसहितको कार्यदेश दिएपछि आयोगले मङ्सिर समान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता एवम् सदस्य सचिव डा. हरि पौडेलले भन्नुभयो, ‘आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको हो तर प्राविधिक कारणले गर्दा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन । ’
उहाँका अनुसार अधिकांश जिल्लाले आयोगलाई पुनःसंरचनासहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि २ नं. प्रदेश लगायतका अन्य केही जिल्लाले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँँकी रहेको, केही जिल्लाका केन्द्र, वडा र स्थानीय तहको सङ्ख्यामा केही विवाद कायम रहेकाले आयोगले निर्धारित समयसीमाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको हो ।
प्राविधिक समस्या रहेका जिल्लाहरूमा दुईतीन दिनभित्र समस्याको समाधान हुने, २ नं. प्रदेशमा पनि आयोगले निरन्तर पुनःसंरचनासहितको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेकाले अब केही दिनभित्र आयोगले सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिँदा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमानासहितको प्रतिवेदन दिने र पूर्ण प्रतिवेदन भने आयोगले दोस्रो चरणमा मात्र सरकारलाई बुझाउने आयोगले जनाएको छ ।
सदस्य सचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘सरकार र मुख्य राजनीतिक दल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न गृहकार्य गरे पनि आयोगले आफ्नो नीति र नियमभित्र रहेर केही दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ।
सरकारले स्थानीय निकाय वा तह जुनसुकै संरचनाको निर्वाचन गरे पनि आयोगलाई त्यससँग कुनै सम्बन्ध नभएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।  आयोगको जिम्मेवारी सरकारलाई स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने हो, त्यसपछि स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कुन संरचनाको निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो आयोगको होइन ।
जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भने आयोगले सरकारलाई पुनःसंरचना सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नैतिक सङ्कट पर्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 143

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर