फलेवास (पर्वत) ।
डेढ दशकदेखि व्यावसायिक रुपमा गाई पाल्दै आएका कटुवाचौपारीका रामचन्द्र लामिछानेले पहिलोपटक गाईले सुत्केरी भत्ता पाउने खबर पाउनुभयो । आवश्यक कागजात पु¥याएर जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तुरुन्तै उहाँले पैसा पाउनुभयो ।
“पहिलोपटक पाँचवटा सुत्केरी गाईको स्याहारका लागि भत्ता रु दुई हजार ५०० का दरले भत्ता पाउनुभएका उहाँले भन्नुभयो – “अहिलेसम्म यस्तो सुनेकै थिइनँ । खुसी लागेको छ । त्यो पैसाले गाईको स्याहारमा लगानी गरेँ ।”
विसं २०७२ को जिल्ला परिषद्ले गाईभैँसीपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक गाईभैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लाको निर्णयलाई प्रशंसनीय भन्दै पशुसेवा निर्देशनालयले यो वर्ष एकसय पशुका लागि प्रतिपशु रु दुई हजार ५००का दरले सुत्केरी भत्ता दिन बजेट पठाएको छ । “हाम्रो निर्णयलाई विभागले राम्रो रेस्पोन्स गरेर यो वर्ष परीक्षणका रुपमा केही पैसा पठाएको छ”, पशु चिकित्सक विमलप्रसाद शर्माले भन्नुभयो – “यसबाट किसान निकै उत्साहित भएका छन् ।” सय पशुको कोटामा दोब्बर बढीको निवेदन परेपनि विभागको परिपत्रअनुसार पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो । सुत्केरी खर्च दाबी गर्नका लागि दर्ता गरिएको पशु फार्म, सहकारीमार्फत दूध बिक्री गरेको प्रमाण र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जिल्लामा पशुपालक किसान कम हँुदै जाने जन्मिनेबित्तिकैका पाडाबाच्छा नपाल्नेजस्ता समस्या निराकरणका लागि गतवर्षदेखि ‘सुत्केरी भत्ता’ दिने निर्णय जिल्ला परिषद्ले गरेको थियो ।
यो सुरुवात मात्रै हो । अर्को वर्ष केन्द्रको कोटा पक्कै थपिन्छ” – वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुधीर थापाले भन्नुभयो । गाईभैँसी ब्याउनेबित्तिकै पौष्टिक आहार दिन सके छिटो बाली लाग्ने र किसानलाई पाडाबाच्छा हुर्काउन प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले यो योजना निरन्तर लागू गर्न सके पाँच वर्षभित्र जिल्ला पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने अधिकृत थापाले उल्लेख गर्नुभयो ।
पशुपालक किसानले यो योजना आकर्षक भएकाले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन् । “कसैले पाउने कसैले नपाउने गर्दा अन्याय हुन्छ”, कटुवाचौपारीका गोपी शर्मा लामिछानेले भन्नुभयो – “निवेदन परेका सबैलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर रकम दिए सबैलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।”
सुत्केरी भत्ता पाइने भएपछि सदरमुकामस्थित सहकारीमा सिफारिस बनाउनेको पनि भीड बढेको छ । सहकारीमा आबद्ध नभएका व्यक्ति पनि भत्ता पाइने भन्दै सिफारिस बनाउन आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । “सहकारीमार्फत कारोबार गर्नुस्भन्दा वास्ता गर्दैैनन । ” ग्रामीण कृषि सहकारीका अध्यक्ष राजु शर्माले भन्नुभयो – “अनुदान पाउने भएपछि सिफारिस माग्न धेरै आए ।” सहकारीले मापदण्ड पुगेका किसानका लागि मात्रै सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
