(पार्थ मण्डल) भद्रपुर।
झापाको भद्रपुर नगरपालिका कार्यालयले सडक छेऊको भौतिक संरचना हटाउन कानुन बमोजिम ठोस कदम नचाल्दा नगरको पक्की नाला सहितको सडक विस्तारको काममा अवरोध पुगेको छ ।उपभोक्ता समिति गठन गरी नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्ष नाला सहितको सडक विस्तारको लागि ३ करोड बढी बजेट छुटाइएको थियो ।
सोही बजेटबाट उपभोक्ता समितिले काम गर्नुपर्नेमा सडक छेऊको भौतिक संरचना हटाउन केही नगरबासीले आलटाल गरेपछि नगरको विकासमा अवरोध पुगेको हो । नगरको विकासमा अवरोध पुगेपछि भद्रपुर ८ र ७ मा पर्ने जनताचोक देखि धुलावारी जोडने सडकका उपभोक्ता समितिले नगरपालिकालाई संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर राईको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले एक बुदे निर्णय गर्दै सो सडक खण्डमा अधिकाश नगरबासीले संमरचना हटाइसकेको र केही नगरबासीले संमरचना हटाउन नमानेको अवस्थामा समेत नगरपालिका कुनै चासो नदेखाएकोले स्थानीयको हस्ताक्षरसहितको अल्टिमेटम पत्र नगरपालिकामा बुझाएको स्थानीय बन्धु कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
पुस ६ गते अर्थात आजसम्म नगरपालिकाले कानुन बमोजिम त्यहाका संरचना हटाउन पहल नगरे उपभोक्ता समितिसहित स्थानीयले नगरपालिका घेराउ गरी धर्नामा दिने कार्कीको भनाई छ । साथै सो क्षेत्रका समरचना हटाइसकेका स्थानीयले पनि नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत काजीमान राई ध्यानकाअर्षण गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको स्थानीय हर्क पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै भद्रपुर ६ स्थित जगदीश साहको घरदेखि रामवतारको पसल सम्मको नाला सहितको सडक विस्तारको काम पनि अलपत्रमा परेको छ । दुई÷चार घर बाहेक अन्य सबै स्थानीयले समरचना हटाउन सहमत हुदा समेत निर्माण कार्य सुचारु हुन सकेन । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजेश भण्डारी लगायतको पदाधिकारीले पटक पटक समरचना हटाउन नगरपालिकाका कर्मचारीसंग आग्रह गरेपनि कर्मचारीले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।
चासो नदेखाएपछि उपभोक्ता समितिले पनि नगरपालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र रंजितकारलाई ध्यानकार्षण पत्र बुझाइसकेको छ । नगरपालिकाले घर नक्सा पास गर्दा नै बाटो छेऊमै घर बनाउने नक्सा बनाइदिएकोले आज यस्तो अवस्था आएको हो । नगरपालिकाले सोही समयमा सडक छाडेर घर बनाउने अनुमति दिदा आज यस्तो अवस्था आउने थिएनन, अधिकाश नगरबासीको एउटै भनाई छ ।
यता नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत काजीमान राईले उपभोक्ताको सक्रियतासगै नगरको विकासको लागि कानुन बमोजिम ठोस कदम चाल्न नगरपालिका तयार रहेको बताउनु भयो । उहाले समचरना नहटाउने स्थानीयलाई तत्काल पत्रचार गरिने र त्यसपश्चात पनि समचरना हटाउन नमानेको खण्डमा नगरपालिकाले स्थानीय स्वयत शासन ऐन २०५५ को दफा अनुसार समरचना हटाउने बताउनु भयो ।
नगरपालिकाले समचरना हटाउदा लाग्ने शुल्क समेत सम्बन्धित घरधनीबाट उसुलउपर गरिने उहाको भनाई छ ।
