विराटनगर।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिको संयोजनमा बालबालिकासम्बन्धी बन्दै गरेका ऐन, कानुुन तथा नियमावलीमा स्थानीयस्तरबाट सुझाव संकलनकार्य सुरु भएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी नयाँ ऐन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको सुझाव समावेश गर्न स्थानीय तहबाटै सुझाव संकलन थालिएको हो ।

प्रदेशस्तरमा पहिलोपल्ट विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुझाव संकलन थालिएको छ ।