(पार्थ मण्डल)
भद्रपुर।
सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासीलाई मध्यनजर गर्दै यसबर्षदेखि झापामा सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तरगत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिमा क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि झापामा ५ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैया बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जिल्ला विकास समिति झापाले बुधवार भद्रपुरमा आयोजना गरेको सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका उपसचिव तथा कार्यक्रम निर्देशक भुपेन्द्र सापकोटाले भारतसंग जोडिएका झापाका १६ गाविस र दुई नगरपालिकाका केही वडामा गरिबी, जनसख्या र क्षेत्रफलको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने लागेको बताए ।
भारतसंग सिमा जोडिएका झापाको गौरीगञ्ज (२२ लाख ३० हजार), घेराबारी (१७ लाख ९२ हजार), केचना ( १६ लाख), खजुरगाछी (२० लाख ६२ हजार), कोराबारी ( १६ लाख ४९ हजार), कुमरखोद (२१ लख ९ हजार), महाभारा १७ लाख ५५ हजार), पथरिया (२१ लख ६८ हजार), राजगढ (२८ लाख ७६ हजार), शरणामती ( २७ लाख ९१ हजार) रहेका छन् ।
त्यस्तै टाघनडुब्बा (२१ लख ५४ हजार), बाहुण्डागी (३९ लाख ७१ हजार), बनियानी (१६ लाख ५८ हजार), ज्यामिरगढी (२१ लाख ४५ हजार), पाठामारी (१३ लाख ८४ हजार), पृथ्वीनगर (२७ लाख ७२ हजार), भद्रपुर नगरपालिका (२० लाख ५६ हजार) र मेचीनगर नगरपालिका (३७ लाख १४ हजार) बराबरको रकम चालु र पुजिगत गरी विनियोजन गरिएको छ । साथै जिविसमा आवद्ध वस्तुगत कार्यालय पशु, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य गरी २५ लाख रुपैया बराबरको रकम समेत विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि झापामा एक इन्जिनियर र दुई गाविस बराबरको एक÷एक जना गरी ८ सब–इन्जिनीयर तोकिएको छ । मन्त्रलायले झापासहित मोरङ्, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र धनुषाको थप एक जना इन्जिनीयरको व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा तराईका ८ जिल्लामा सञ्चालन भएको कार्यक्रम चालु आर्थिक बर्षदेखि तराईका २० जिल्लामा सञ्चालन हुने लागेको हो । यो कार्यक्रम ५ बर्ष सम्म सञ्चालन हुने छ, जसका लागि सरकारले १३ अर्व बढी रकम खर्चिन लागेको हो ।
सिमामा बसोबास गर्ने स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने र गरिबीको संख्यालाई घटाउदै लैजाने उदेश्य लिएर नेपालको दक्षिणी सिमावर्ति भू–भागसंग जोडिएका जिल्लाहरुमा विकास केन्द्रित गरी उच्च प्राथमिक्ताका साथ सिमा क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम अघि अगाढी बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । पञ्चवर्षिय कार्यक्रम पश्चात थप साढे चार सय किलोमिटर सडक निर्माण हुने, खेतीयोग्य जमिनमा २९ प्रतिशतले सिंचाईको सुविधामा वृद्धी हुने, कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतले बृद्धि हुने, खरवाट बनेका घरका छाना ३० प्रतिशतले वृद्धि हुन उनको भनाई छ ।
बिशेषगरी उत्पादनमुलक, सिपमुलक र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र विनोजित बजेट खर्च गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । गाविसलाई छुटाएको रकम सोजै गाविसलाई नदिई जिविस र नगरपालिका मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
विनियोजति रकम मध्ये चालु शिर्षकबाट क्षमता विकास, जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र पुजिगतबाट भौतिक पुर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाविस सचिव र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारले यसबर्ष तराईका जिल्लाहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि झण्डै १ अर्व २१ लाख रुपैया छुटाएको मन्त्रलायका शाखाका अधिकृत हेम अधिकारीले बताए । मन्त्रलायको कार्यविधि बिना काम गर्ने नपाइने र काम सुरु भएमा मन्त्रलायमा जानकारी गराउने प्रावधान रहेको उनले बताए । झापा जिल्लामा अनुगमनका लागि ६ लाख बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।
