काठमाडौँ।
नेपालको संविधानको भावना अनुरुप विभिन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि गठन हुने आयोगको विधेयकमाथि स्थानीय तहमै पुगेर सुझाव लिन सुरु गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सुर्खेतमा समावेशी र धनगढी थारु सम्बन्धित आयोगको विधेयकमाथि छलफल गरी राय सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु गरेको हो ।
समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले विधेयकसँग सम्बन्धित समुदायको बाहुल्य रहेको स्थानमा अन्तक्र्रिया गरी सुझाव लिने कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानमा समावेशी, थारु, मुश्लिम, मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ ।
विधेयकमा लक्षित समुदाय हकअधिकार र सशक्तीकरणको सुनिश्चितताका लागि नाम मात्रको नभई आयोगको क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाउन सुझाव प्राप्त भएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
समितिले यसअघि ती विधेयकका बारेमा पहिलो चरणमा समितिमै, दोस्रो चरणमा सरोकारवाला र विज्ञ समूहसँग छलफल चलाएको थियो ।
विधेयकसँग सम्बन्धित समुदायको बसोबासको बाहुल्य रहेको स्थानमा गएर अन्तक्र्रिया गर्ने क्रमलाई आगामी माघको पहिलो सातासम्म पूरा गर्ने समितिले जनाएको छ । छलफलका क्रममा समितिले स्थानीय तहमा नागरिक समुदाय, पत्रकार, वकिल र सरोकारवालासँग विधेयकका बारेमा लिखित सुझावसमेत सङ्कलन गरेको छ ।
