झापा।
जिल्ला बन कार्यालयले काठ चोरी निकासीमा प्रयोग हुदै आएको कयौ सावारीका साधन नियन्त्रण लिएको भएपनि बिगत १० वर्ष भन्दा अघि पक्राउ परेका त्यस्ता सम्पती समेत लिलाम बिक्रि हुन सकेको छैन ।
बन कार्यालय परिसमा वर्षौ अघिबाट राखिएको ट्क, ,ट्याक्टर, पीकअप साथै अन्य सवारीका साधनलहरुको मुल्याङकन दैनिक ओरालो लाग्ने अवस्थामा त छ नै त्यो सगै थोत्रा कवाडीले कार्यालय परिसर समेत अस्तब्यस्त देखिन्छ । पक्राउ परेको समयमा नयाँ वा काम चलाउन सकिने सवारीका साधनहरु सम्बन्धित मुद्धाको फैसला हुदा कवाडीमा परिण हुने गरेको छ ।
काठसगै पक्राउ परेका यस्ता सवारीको मुल्य पक्राउ परेको मितिमा त्यसको अवस्थाको आधारमा कायम गरिने र सोही आधारमा त्यसको लिलामका लागि मुल्य निर्धारण गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर, त्योसग सम्बन्धित मुद्धा फैसला हुन वर्षौ लाग्ने भएकाले त्यो बिचको समयमा सवारीको मुल्य तथा आयु घटेर जाने र खरिदकर्ताले नकिन्ने हुदा सवारी कवाडी बन्ने गरेको हो । २०७९ सालमा वन सम्बन्धि बिभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका र मुद्धा फैसला भएका त्यस्ता सवारीको लिलाम बिक्रिका लागि सुचना निकालिएको भएपनि बिक्रि हुन नसकेको जिल्ला बन कार्यालय झापाका जिल्ला वन अधिकृत वोधराज सुवेदीको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मुल्याङकन समितिले सवारीसग सम्बन्धित मुद्धा फैसला भएपछि निर्धारण गरेको मुल्यको आधारमा बिक्रिका लागि सुचना जारी गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । सवारी पक्राउ परेको समयमा जति मुल्य राखिएको हुन्छ त्यसैको आधारमा मुल्याङकन समितिले मुल्य निर्धारण गर्दछ । तर त्यो लामो समयमा सवारीका साधन कवाडीमा परिणत भइसक्ने हुनाले बिक्रि हुन नसकेको कार्यालय प्रमुखको भनाई छ ।
तोकिएको मुल्य कायम गर्दा बिक्रि नहुने र बिक्रि हुन सक्ने खालको मुल्य निर्धारण गर्दा अख्तियारले ताकेता गर्ने हुदा देशभर यो समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । त्यस्तै सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट मुद्धाको फैसला भएपनि आरोपितहरुले मुद्धाको पुरावेदन समेत गर्नसक्ने भएकाले त्यो समय सम्म पखर्दा धेरै समय गुज्रिने भएकाले सवारीसाधन कवाडी हुने गरेको हो ।
झापा लगायत देशभरका वन कार्यालयमा रहेका हजारौ सवारीका साधन यसरीनै माटोमा मिलेर जादैछन् । त्यसैले यो सग सम्बन्धित केही नियम कानुनलाई समेत समयसापेक्ष संसोधन गरेर भएपनि कडोरौका यस्ता सरकारी सम्पत्ति कवाडीमा परिणत हुन दिनु हुदैन ।
