झापा ।
प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एक प्रदेश एक सुपरजोन बनाउन झापामा धान खेतीको सुपरजोन बनाउने कार्य सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत आज झापाको बनियानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आधुनिक ट्याक्टरले धान रोपेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो ।
कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दहालले धानमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ अन्तर्गत धान सुपरजोनको स्थापना गरिएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रमले कृषि क्रान्तिमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो । यो कार्यक्रमले कृषि क्रान्तिमा महत्वपूर्ण योगदान दिने उहाको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (एमाले) का प्रमूख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतले कृषिको प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस वर्ष धान उत्पादन गर्ने जिल्लाको सूचीमा झापा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको थियो । झापामा यस पटक तीन लाख ३८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले झापामा धान सुपरजोन कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत १० बर्षे सरकारको नीति अनुरुप २०८२ सालसम्म परियोजनाको समयअवधि रहने छ । परियोजना अवधिमा एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने परियोजना व्यवस्थापन इकाईका कार्यक्रम निर्देशक अच्युतप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
सरकारले नेपालमा ७ वटा सुपरजोन क्षेत्र निर्धारण गरेको र झापा धानका लागि सुपरजोन क्षेत्रमा परेको हो ।
सो अवधिमा साढे ६ लाख टन धान उत्पादनमा बृद्धि हुने ढकालको भनाइ छ । पूर्वी दक्षिणी झापाको पाठामारी, बालुवाडी, केचना, पृथ्वीनगर, बनियानी र पथरीया गाविसमा यस बर्षदेखि धान सुपरजोन कार्यक्रम शुरु गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताउनुभयो ।
धान सुपरजोन कार्यक्रमका लागि परियोजनाबाट ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने जिल्ला कृषि विकासमार्फत ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कृषि कार्यालयमार्फत प्राप्त बजेट दुई वटा ब्लकमा रहेर परियोजना सञ्चालन गर्ने जसमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानका लागि रकम खर्च गरिनेछ भने ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा खेतीको पकेट एरियाको रुपमा रकम खर्च गरिने बताइएको छ ।
१५ सय विगाह क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापामा धानको सुपरजोन क्षेत्र, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँको सुपरजोन क्षेत्र तोकिएको कार्यक्रम निर्देशक ढकालले बताउनुभयो ।
सरकारले सात वटा सुपरजोन क्षेत्रमा एउटा÷एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र जैविक विषादि उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।
सुपरजोन कार्यक्रम अन्तर्गत १० बर्षे अवधिमा देशभर २१ वटा सुपरजोन बनाइने, तीन सय ओटा जोन र १५ सय वटा ब्लक तथा २१ सय वटा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको परियोजना निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।
