काठमाडौँ ।
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा गरिब तथा असहायलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका– संसद्अन्तर्गत सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने ७० प्रकारका औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नपाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद् शेरधन राईले सरकारले निःशुल्क दिने औषधिको नाम सम्बन्धी विवरण सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई नै थाहा नभएको बताउनुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका अस्पतालमा गरिब तथा असहायलाई १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद मिलन राजवंशीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमसम्मत रुपमा कर्मचारीको सरुवा नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आएको छ भन्नुभयो ।
सांसदहरु नागेन्द्र कुमाल, सिद्धिलाल सिंह, अमरबहादुर थापा लगायतले औषधि व्यवसायमा कालोबजारी मौलाएको र अनुमति नभएका मानिसले औषधि पसल सञ्चालन गर्दा पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा र सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई पनि बोलाइएकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकका कारण उहाँहरु आउन नसक्नुभएको जानकारी गराइयो । सभापति मोहनसिंह राठौरले अर्को बैठकमा मन्त्रीद्वयलाई उपस्थित गराई छलफल गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका अस्पताल सम्बन्धी छुट्टै ऐन नहुँदा नियमन गर्न समस्या हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
अनुमति नलिई सञ्चालन भएका १७४ औषधि पसललाई बन्द, ६० वटालाई निलम्बन र धेरैलाई सचेत गराइएको सचिव उप्रेतीले बताउनुभयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कर्मचारी सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाएर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको जानकारी गराउँदै सङ्घीय र प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
