काठमाडौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।
कार्कीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, कृष्ण सापकोटा, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, आनन्दमणि लम्सालले बहस गरे । कार्की नियुक्तिविरुद्धको पुनरावलोकनमा कुनैपनि नयाँ प्रमाण र आधार नभएको साथै उच्चनैतिक चरित्र मापन गर्ने आधारसमेत नभएको तर्क उनीहरुले प्रस्तुत् गरेका थिए ।
बहस शुक्रबार पनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ । कार्कीका पक्षबाट यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, महादेव यादव, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए ।
कार्कीको नियुक्ति र योग्यताविरुद्धका सम्बन्धमा यही पुस ७ गतेबाट सुरु भएको बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलको समझदारीमा २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको थियो । सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो ।
२०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको सिफारिसअनुसार संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।
फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । सोही पुनरावलोकन निवेदनमा अहिले अन्तिम बहस भइरहेको छ । सो मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध पुर्याएको विषयमा पनि शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, अधिवक्ताहरु राजेन्द्र फुयाँल, पोषणराज लामिछाने, प्रकाश बस्नेतले बहस गरेका थिए ।
अदालतका कर्मचारीहरु कार्कीको घर बानेश्वर–१० मा म्याद तामेली गर्न जाँदा अवरोध पुर्याएका कार्कीसहित उनका ज्वाइँ प्रवल थापा, पूर्वकानुन सचिव प्रमोदकुमार कार्की, वडा नम्बर–१० का सचिव सरिता राई र भेषराज अर्याल, सही नहकुुलराज गौतमलाई अदालतको अवहेलनाअन्तर्गत् मुद्दा चलाइएको थियो ।
