काठमाडौं,
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय विकासमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।
आयोगले स्थानीय तह सात सय १९ रहने गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४१ नगरपालिका र चार सय ६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ऐतिहासिक दस्तावेज भएको भन्दै थप अध्ययन गरी काम अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।
यसअघि तीन हजार बढी स्थानीय निकाय थिए । तर अब सात सय १९ मा झरेको छ । आयोगले १६ भागसहित १७ सय १८ पृष्ठ लामो प्रतिबेदन बुझाएको हो । यो प्रतिवेदनमा संख्या र सीमा निर्धारण, नामाकरण सँगै केन्द्र तोकिएको छ । तर विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र भने दोस्रो चरणमा तय हुने आयोगले जनाएको छ ।
अबदेखि साविकको गाविस गाउँपालिका वा नगरपालिका बन्नेछ । गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वडा हुन सक्नेछन् । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र पोखरालाई महानगर बनाउन आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगले विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, वीरगञ्ज, इटहरी, धरान, टिकापुर र नेपालगञ्ज उपमहानगर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले पुस पहिलो हप्तानै प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको भएपनि झण्डै दुई हप्तापछि सरकारले प्रतिवेदन बुझेको छ ।
