[तीर्थराज खरेल]
सुरुङ्गा। 

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कृषि बिमाका लागि छुट्याइएको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको आयोजना तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालय झापाको संयोजनमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनताको उत्थानको लागि कृषि बिमाको कार्यान्वयन र प्रबद्र्धनमा निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी दिइयो । उक्त कार्यक्रममा कृषि बिमासम्बन्धी किसानमा चेतनाको कमी र इन्स्योरेन्स कम्पनीका अभिकर्ताहरुको कम सक्रियता र कमजोर पहलका कारण किसानका हितका लागि ल्याइएको सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालियो ।

एसपी क्याफे सुरुङ्गाको सभाहलमा रेडक्रसकर्मी, गाविस सचिव, सहकारीकर्मी, उद्योग वाणिज्य संघ, तटीय क्षेत्रका अगुवा किसान, बिमा कम्पनी, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय लगायतका संघसंस्थाका ४० बढीको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत शालिकराम भट्टराई, जिल्ला पशु विकास कार्यालय झापाका पशु चिकित्सक कुमारसिंह खत्री, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी झापाका प्रमुख ऐश्वर्या पाण्डे लगायतले कृषि बिमा, सो अन्तर्गतको पशु बिमा र किसानहरुको यसप्रतिको चासो सम्बन्धमा आफ्ना प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न प्राक्टिकल एक्सन नेपाल र युएसएआईडीको आर्थिक रहयोग रहेको थियो ।
कृषि एवम् घरपालुवा पशु तथा पन्छीहरुको जोखिम रक्षावरणको लागि गरिने बीमा नै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा हो । खेतीपाती तथा पशुधनको हानी नोक्सानी भएमा आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने बीमा पशु पंक्षी व्यावसायीकरणको लागि जोखिम न्यूनीकरण गर्न, आर्थिक सुरक्षाको लागि, कृषि र पशु पंक्षी व्यवसायका लागि ऋण प्राप्त गर्न सजिलोको लागि, पशु पंक्षी व्यवसायको निरन्तरताको लागि कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा गरिन्छ ।
कृषि बिमा गर्न नेपाल सरकारले तोकेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट मात्र हुने बताइयो । त्यसका लागि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एलाइन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एन.बि. इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रुडेन्यिस इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटडे, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायतका बिमा कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७० मा स्वीकृत बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० को आधारमा बाली तथा पशुधनको बीमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले गर्नेछन् । यसरी बीमा गरिने बाली तथा पशुधनको कूल बीमा प्रिमियम रकमको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र २५ प्रतिशत रकम बिमित (किसान) ले तिर्नु पर्नेछ र बीमीतले बीमा प्रिमियम रकम तिरेको मितिबाट नै बीमा लेख जारी भएको मानिने प्रावधान रहेको जानकारी गराइयो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाका सभापति लोकराज ढकालको अध्यक्षता र झापाका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा टाघनडुब्बा गाविस सचिव राजेन्द्रकुमार पराजुली, शिवसताक्षी वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार यादव लगायतले बोलेका थिए । जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत हिमराज सेढाई, कनकाई उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमारमणि पोखरेल, घैलाडुब्बा रेडक्रस अध्यक्ष चन्द्र चुडाल, पशु विकास कार्यालय सुरुङ्गाका पशु विकास अधिकृत भरतकुमार श्रेष्ठ, सुरुङ्गा जेसीजका पूर्व अध्यक्ष शिवकुमार कडेल लगायतको आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा राकेशकुमार शाहको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन कनकाई बाढी पूर्व सूचना प्रणाली परियोजना संयोजक हरिशरण खडकाले गरेका थिए ।