– नागरिक संघर्ष समिति करिब २६ लाख मेची अञ्चलबासीको स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्तिको निम्ती गठन गरिएको एउटा नागरिक तहको समिति हो । र, यस समितिको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको मेची अञ्चलमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको निम्ति आवश्यक अभियान सञ्चालन गर्नु हो ।

– समिति गठनका सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहका सबै राजनीतिक दल, बुद्घिजिवी, स्थानीय संघ–संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको व्यापक सहभागिता र छलफलबाट यो संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । यसले आफ्नो स्थापनासँगै मेडिकल कलेज प्राप्तिको निम्ति आफ्ना मागहरुसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसपछि हामी अब तुरुन्तै जिल्लास्तरमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, संघ–संस्थाका प्रमुखहरु र मेडिकल शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्यार्थी संगठनहरुको सहभागितामा ‘मेडिकल शिक्षा कति आवश्यक मेचीमा ?’ भन्ने विषयमा बृहत छलफल आयोजना गर्ने तयारीमा छौं र यो बहसलाई सबैको साझा सवाल बनाउँदै निरन्तर एउटा अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने छौं ।

– हामीले शुरुवातमा मेडिकल शिक्षाका कुरा उठाएका हौं । मेडिकल शिक्षा सञ्चालनका निम्ति केही त्यसका नीति, नियम र पूर्वाधारका पूर्व शर्तहरु हँुदा रहेछन् । जुन कुरा बीएण्डसी हस्पिटलले पूरा गरेको देखियो । अरु कुनै झापाका हस्पिटलले पूरा गरेको छ भने भन्नुस् । तर, हुँदै नभएको कुरामा प्रश्न तेस्र्याएर मेडिकल कलेजसम्मका कुरा चाहीँ ठिकै हो, तर बीएण्डसी हस्पिटल नै किन भन्ने प्रश्न आफंैमा अनुचित छ । यसरी हेर्दा हामीले अमुर्त कुरा गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मान्यताबाट ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ नेपाली उक्तीबाट समेत मुक्त भएर बीएण्डसी  हस्पिटललाई सम्बन्धनका कुरा उठाएका हौं ।

– त्यो गोविन्द केसीको कुरा हो । हामीले मेची अञ्चलबासीको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील विषय अगाडि सारेको छौं र यो मेची अञ्चलबासीको सरोकारको विषय हो । हाम्रो क्षेत्रको विकासको गतिलाई रोक्ने वा छेक्ने कुनै एउटा केन्द्रको व्यक्ति र त्यो सँग भएको सम्झौताले निर्भर गर्न सक्दैन । हामीलाई यति थाह छ कि हामी हाम्रो मागप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छौं ।

– संघर्ष समितिमा हामी साझा सरोकारको विषयमा सबैखाले सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्वहरु एकै ठाउँ उभिएका छौं । यसलाई राजनीतिक रंग दिनुभन्दा पनि विकासको मुद्दामा विकासकै दृष्टी राख्नु राम्रो हुन्छ, यद्यपि आस्थाका हिसाबले सबै राजनीतिक दलका व्यक्तित्व छौं ।

– प्रथमतः तपाईंको प्रश्न गराइ नै त्रुटी छ । मान्छेको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा भएको विकासको विषयलाई लफडा भनेर प्रश्न गर्नु नै त्रुटी हो । म आजका दिनमा जुन भूमिका निर्वाह गर्दैछु र मलाई तपाईंले संघर्ष समितिको सचिवको हैसियतले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, मैले यही जिम्मेदारी बुझेको छु । तपाईंले भने जस्तो म एमालेको नेता, दलितमुखी आन्दोलनको योद्धा भन्ने कुरा म जति खेर जुन हैसियतले प्रस्तुत हुन्छु त्यति खेर भन्ने कुरा हो । अहिले यस मुद्दामा राजनीतिकरण गर्नु कुनै जरुरी छैन ।

– मैलेअघि नै भनी सके कि यस मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिनु हुन्न । यो विकासको कुरा हो र विकसको दृष्टि राखौं । मैले बीएण्डसी हस्पिटलका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई आस्थाका हिसाबले माओवादी होलान् । तर, आजका दिनमा मैले चिनेको के हो भने दुर्गा प्रसाई बीएण्डसी हस्पिटलका सञ्चालक हुन् । बीएण्डसी हस्पिटलमा माओवादीको सदस्यता हेरेर उपचार गराउँदैनन् । यसर्थ यसलाई मेची अञ्चलबासीको एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा सम्पत्तिको रुपमा, उपहारको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

– तपाईं आजका दिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंहरु झापामै पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, तपाईंका पत्रिकाका फाइलहरु पल्टाउनु भयो भने ‘स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मेची अञ्चलबासीको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यक्तित्व सम्मिलित एउटा अभियान शुरु ग¥यौं । जसअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौं । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने समेतका छ बँुदे माग राख्दै नागरिक अगुवा आदरणीय दाई चैतन्यप्रकाश मैनालीले १२ दिनसम्मको आमरण अनसन सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । त्यस समयमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, मानवअधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेतको चासो, चिन्ता र माग पूरा गर्न पहल प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भइसकेको छ ।

– हामी हाम्रो मागप्रति प्रतिबद्ध छौं, तपाईंले भनेको सत्य हो, सरकारले आवश्यक मात्रामा ध्यान दिइरहेको हामीले पाएका छैनौं । सरकार कानमा तेल हाले जसरी बसिरहेको छ । हामी निरन्तर हाम्रा माग पूरा गराउनका निम्ती आन्दोलनमा छौं । संसारमै काही नभएको माग तेस्र्याएर अनावश्यक विषयमा आन्दोलन गरेको होइन । सम्भव कुरा, आवश्यक कुरा, उचित माग, जनताको  जीवनसँग जोडिएको, विकाससँग जोडिएको, सम्वेदनशील विषय हो यो । यसर्थ, यो सम्भव छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

– मैंले अघि पनि भनिसकें, निरन्तर हामी आन्दोलनमा छौं । हामीले उठाएका विषयलाई व्यापक बनाउने, बहस गर्ने, सबै पक्षको साझा सरोकारको विषय बनाउने र यसलाई सम्भव तुल्याउनका निम्ती आवश्यक रचनात्मक कार्यक्रमहरु तयार गर्ने योजनामा छौं ।

– तपाईंको प्रश्नमै मैले उत्तर पाइरहेको छु । लगानी निजी हो तर, हस्पिटल साझा क्षेत्र हो, सेवाको क्षेत्र हो । यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैले अवश्य लाभ पइरहेका छन्, पाउने छन् । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका निम्ती निजी क्षेत्रको लगानी यो राज्यकै एउटा नीति अनुसारको व्यवस्था हो । यसो भएको हुनाले यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुने हँुदा यो सबैको सरोकारको विषय हो अभियानमा सबै मिल्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

– यो विषय मलाई पनि खड्किएको विषय हो । हामीले अपनत्व भनेर हस्पिटलको सञ्चालक पक्षले वा मेडिकल कलेज सम्बन्धनको निम्ति अभियान चलाउने संघर्ष समितिले भनेर मात्र सबैमा अपनत्व हुँदैन भन्ने कुरामा म प्रस्ट छु । खास गरी बीएण्डसी हस्पिटलबाट उपचार सेवा लिने सेवाग्राहीहरुमा सर्वशुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनु र उनीहरुलाई सन्तुष्ट दिलाउनु नै हस्पिटलको आजको दायित्व हो । आज हस्पिटलले दिंदै आएको सेवाका सन्दर्भमा अलिक महँगो छ भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन्, यसका सन्दर्भमा हामीले यस हस्पिटलले दिने गुणस्तर र यस हस्पिटल नहुँदा अन्यत्र ठाउँमा गएर सेवा लिँदा व्यहोर्नुपर्ने अप्ठ्याराहरु समेतलाई ध्यानमा राखेर आधार प्रमाणसहितको महँगो हो भन्ने कुरा लिएर आए हामी त्यो विषयमा पनि हस्पिटलसँग कुरा राख्न सकिन्छ ।

– खासगरी मेडिकल शिक्षाको उचित नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा मेडिकल शिक्षाभित्र विकृती भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । यो सँगै अर्को यथार्थता के हो भने विकृतीको नाममा आज भएको विकसको गतिलाई पनि रोक्नु हुँदैन । मेडिकल शिक्षा प्राप्तीको विषयलाई सहज बनाउँदा त्यसले विद्यार्थीसँगै बाहिरिदै गएको अर्थतन्त्रलाई पनि रोक्न सकिन्छ ।

त्यो सँगै निजी शैक्षिक संस्थाले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिभित्र दिनुपर्ने गरिब, दलित, जेहेन्दार, विपन्न लगायत क्षेत्रले पाउने सुबिधा समेत उपभोग गर्न पाउने अवस्था छ । यसर्थ, मेडिकल शिक्षाभित्र भएका विकृतीको अन्त्य गर्दैै यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु जरुरी छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढ्ने अनिवार्य निश्चित समयावधी त्यसका दुर्गम जिल्लामा गएर सेवा गर्नुपर्ने शर्त, मेडिकल शिक्षा पढ्नसँगै आर्थिक रुपमा विपन्नहरुका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा समेत राहत दिने नीति हुन आवश्यक छ ।

हस्पिटलका सेवाहरु चुस्त दुरुस्त बनाउनको निम्ति आवश्यक दरवन्दी, दरवन्दी अनुसारको कामकाज उपस्थिति भए÷नभएको, औषधि, उपकरण लगायतको उचित व्यवस्थापन र निगरानी नीतिगत व्यवस्था गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन नहँुदा सम्म समस्या हल हुने देखिन्न । यसर्थ, यसमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।