खोटाङ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव नै नगरिएको गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै आन्दोलनमा रहेका खोटाङका सङ्घर्ष समितिलाई सडक बन्द नगर्न राजनीतिक दलले आग्रह गरेका छन् ।
महुरेगढीको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपालिका बनाइएको भन्दै विरोधमा अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बुइपा, राजापानी, विजयखर्क, नुनथला लगायतका स्थानीयवासीलाई जिल्लास्थित सात राजनीतिक दलले आन्दोलन खुकुलो पार्न आग्रह गरेका हुन् ।
गत शनिबार देखिको अनिश्चितकालीन सडक हडतालले सर्वसाधारणले यात्रा तथा जनजीवन कष्टपूर्ण भएको भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नेकपा (माले), खम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा र नयाँ शक्तिले आन्दोलनको विकल्प खोज्न बन्दकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
जिल्लास्थित दलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक बन्दका कारण कष्टपूर्ण बन्दै गएको जनजीवनलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
यातायात व्यवसायीको ध्यानाकर्षण
सडक बन्दका कारण यात्रु मारमा परेको भन्दै खोटाङका यातायात व्यवसायीले पनि समस्याको समाधानका लागि प्रशासनसमक्ष आग्रह गरेका छन् । जारी सडक बन्दका कारण हजारौँ यात्रु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै सङ्घले बुधबार स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल सडक खुलाउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
निर्बाधरुपमा सडक सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाए आफँैले अनिश्चितकालका लागि सडक बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीले चेतावनीसमेत दिएका छन् । बन्दका बाबजुद बिहीबार सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको यातायात व्यवसायी सङ्घ खोटाङका महासचिव राजकुमार राईले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको पनि विरोध
खोटाङको गाउँपालिकाको सूचीमा सिफारिस नै नभएको नाम आएको भन्दै आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायत जातीय सङ्गठनले पनि विरोध जनाएका छन् । आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल तामाङ घेदुङ, किरात राई चाम्लिङ खाम्बातिमले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैको मनोभावना समेटेर स्थानीय तहको पुनः संरचना गर्न माग गरेका छन् ।