काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले सरकार र डा. गोविन्द केसीबिच भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतबार सरकार र डा. केसीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला गरेको हो ।
सरकार र डा. केसीबिच गएको मङ्सिर १९ गते १० औँ अनशन तोड्ने क्रममा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकार र डा. केसीबिच भएको सहमतिविरुद्ध झापा बिर्तामोडका बिएएण्डसी कलेजका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्चले सरकार र डा. केसीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रोक्न नसकिने आदेश दिएको हो ।
यो विषयमा डा. केसीका तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ज्योति बानियाँ, बाबुराम गिरी, इन्द्र अर्याललगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने कलेजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
