काठमाडौं,
सरकारले गरिबीको सूचकाङ्कमा पिछडिएका थप तीन जिल्लाका बालबालिकालाई ‘बाल पोषण भत्ता’ वितरण गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागले स्थानीय निकायमार्फत अछाम, रौतहट र बझाङका सबै समुदायका बालकालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्न लागेको हो ।
‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा सुरु गरिएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत ती जिल्लाका बालबालिकाले यही माघदेखि आगामी असारसम्मको भत्ता पाउने भएका हुन् । तीन जिल्लाका पाँच वर्षमुनीका झण्डै ८४ हजार बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले बताउनुभयो । तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका झण्डै ६५ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने भएका छन् ।
पोषण भत्ताका लागि चालु आवमा २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले आव २०६६÷७६ देखि बालबालिकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्दै आएको हो । यसअघि सरकारले कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाका सबै र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनीका बालबालिकालाई मासिक भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो ।
आमाबाबुमध्ये कुनै एकजना औपचारिकरुपले कुनै संघ–संस्थामा जागिरे भए वा उद्योग व्यावसाय गरेका भए तिनका बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने विभागका निर्देशक शालिकराम रिजालले बताउनुभयो ।
बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन पोषणभत्ता वितरण गर्न लागिएको महानिर्देशक ठाकुरको भनाइ छ । कर्णाली अञ्चलका साथै गरिबीको सूचकाङ्कमा अतिपछाडि परेका अछाम, रौतहट र बझाङका बालबालिकामा पोषणको स्थिति ज्यादै दयनीय रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
लक्षित वर्गबाहेक अन्यले भत्ता नपाउन् भन्नका लागि बालबालिकाका आमाबाबुले आफू कुनै जागिर, व्यापार, व्यवसायमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गरी नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले पोषण भत्ताका लागि यही माघ मसान्तसम्म गाविस र नरपालिकामार्फत नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । भत्ता वितरणका लागि यही महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ ।
माघ मसान्तसम्म निवेदन दिने बालबालिकाले यही महिनादेखि भत्ता पाउने छन् भने आगामी फागुन महिनामा आवेदन दिनेले आगामी चैत महिनादेखि पोषण भत्ता पाउनेछन् ।
पोषण भत्ता बैंकमार्फत मात्र वितरण गरिनेछ । बैंकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भने सम्बन्धित गाविसले शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । भत्ताबापतको रकम दुरुपयोग हुन नदिन बालबालिकाको आमालाई मात्र भत्ता उपलब्ध गराइने छ । चालु आवको दोस्रो चौमासिकदेखि मात्र कार्यक्रम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनाको भत्ता र तेस्रो चौमासिकका लागि चार महिनाको भत्ता एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने छ ।
विभागले बालपोषण भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई मा प्रभावकारी बनाउनका लागि नियमन गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (संशोधन सहित) २०७२ लागू गरिसकेको छ ।
कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र वितरण गर्नुपर्ने वा निजको व्यक्तिगत नाममा खोलिएको बैंक खातामा तोकिएको समयभित्र जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गरेको पाइएमा यसरी वितरण गर्ने र रकम बुझ्ने दुवैलाई कारबाहीे गरिने व्यवस्था छ ।
