काठमाडौँ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसँग आज शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा अवकाश दिने र शिक्षा विभागबाट सोझै शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा नल्याउन आग्रह पनि गरेको छ । विगतमा सहमति भएका पेसागत हितका विषय सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन), २०७३ मा शिक्षकले राजनीतिक दलको कुनै समितिको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था रहेको तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली जारी हुने तयारीमा छ । महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाको नेतृत्वको प्रमण्डलले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षकका माग र सरोकारप्रति मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताउनुभएको थियो ।
महाधिवेशनको तयारी
महासङ्घको प्रथम महाधिवेशन आगामी जेठ २६ र २७ गते हुने भएको छ । तत्कालीन शिक्षक युनियन महासङ्घमा रुपान्तरण भएपछि हाल तदर्थ समितिले काम गरिरहेको छ ।
महासचिव कुँवरका अनुसार यसै वर्षको चैतभित्र जिल्ला अधिवेशन पूरा गरेर महाधिवेशन गरिनेछ । महासङ्घमा सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीका विभिन्न १७ घटक आबद्ध छन् ।
