कुलप्रसाद ओडारी
सभापति— कन्काई यातायात व्यवसायी संघ
बिर्तामोड

कन्काई यातायात व्यवसायी संघ, बिर्तामोड, झापा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ४ बमोजिम दर्ता नम्बर १६२ मिति २०५१÷०२÷१० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा दर्ता भएको हो । यस संघको संस्थापक सभापति खड्गप्रसाद ओडारी हुनुहुन्थ्यो भने उपसभापति खड्गप्रसाद प्रसाई, सचिव रामप्रसाद सिटौला, सहसचिव पर्शुराम अधिकारी र सदस्यहरु प्रेमकुमार खड्का, सुरेन्द्र ओडारी, तारावीर कार्की, छविलाल ओडारी र केदारनाथ ओडारी हुनुुहन्थ्यो । शुरुको अवस्थामा बिर्तामोड मुक्तिचोकको पश्चिमपट्टि भाडाको कोठामा कार्यालय राखी कार्य गर्दै आएकोमा २०६० सालमा साविक अनारमनी गाविस वडा नं. ६ (हाल बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ८, आदर्शनगर) मा संघको आफ्नै जमिनको व्यवस्था भएपछि आवश्यक भवन निर्माण गरी प्रधान कार्यालय सञ्चालित रहेको छ । सेवा बिस्तार भए अनुरुप शाखा र उपशाखाहरुको समेत क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै लगिएको छ ।
संस्थाको उद्देश्य
नागरिकलाई समयानुकूल सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्ने र संघमा आबद्ध हुनुभएका व्यवसायीहरुलाई संगठित गराई यातायात क्षेत्रमा देखापरेका तमाम समस्या र समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने साथै दुर्घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने संस्थाको उद्देश्य छ । सीमित साधनस्रोत अनि केही कर्मठ र उत्साही व्यवसायीहरुको सक्रियतामा सर्वसाधारणलाई स्तरीय यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको यस संस्थालाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग पु¥याउनु हुने सबैमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
सेवाभाव तथा पेशागत संस्थाको रुपमा स्थापना भएको यो संघ आम जनसमुदायलाई सेवा पु¥याउँदै व्यवसायीहरुको हकहित र यातायात व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तित रहँदै आएको छ । यातायात सम्बन्धी बस्ने गरेका विभिन्न छलफल तथा बैठकहरुमा यस संघले यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सुधार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विषयलाई उठान गर्ने गरेको कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यसका अतिरिक्त यस संघले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अन्य क्षेत्रमा पनि अधिकतम् सहभागिता जनाइने कुरा समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
यस संघले मेची अञ्चलको मुटु बिर्तामोडलाई आधार बनाएर विभिन्न ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्र लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुसम्म अन्य क्षेत्रमा रहेका संघ–संस्थासँग समन्वय गरी सहमतिका आधारमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका ेछ । समय सापेक्ष सेवामा स्तरबृद्धि गरी स्तरीय आकर्षक गाडीहरुको व्यवस्था गरी भरपर्दो सेवा दिंदै आएको छ । दिनहुँजसो संघ, समिति, कम्पनी, प्रालिहरु निर्वाधरुपले खोली त्यसको नामबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई भएको संरचना तथा समयसारिणीलाई तहसनहस पार्न केही पक्ष सक्रिय भएको कारणबाट व्यवस्थित रुपले सञ्चालित परिपाटीमा प्रत्यक्ष असर भएकोले पहाडी, लामो, मध्यम र ग्रामीण रुटका व्यवसायीहरुलाई असर परेको तर्फ रुर्णरुपले सजग रही संयुक्त बैठकहरुमा जोडदार रुपमा हाम्रो संस्था प्रस्तुत हुने गरेको छ । सबै संस्थामा आबद्ध व्यवसायीहरुले हाल भोग्नुपरेको समस्या र पीडा समान भए पनि सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्य हो । यसरी व्यवस्थित गरी सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा विभिन्न आरोह अवरोह आउने गरेकाले हामी सबै सम्बद्ध संस्थाहरुले विभिन्न छलफलबाट अझ दरिलो रुपमा समयको मागसँगै परिष्कृत गर्दैै दीर्घकालसम्म कायम राखी व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको म प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको लागि देशकै ठूलो धनराशी निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको ठूलो रोजगारदाताको रुपमा स्थापित यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारीस्तरबाट कुनै प्रभावकारी नीति नियम बन्न सकेको छैन । सडकको अवस्था यात्रीको चाप लगायतका विषयलाई आधार बनाई सार्वजनिक सवारीको आयात हुनुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन । सरकारलाई राजश्वको ठूलो हिस्सा बुझाउने र धेरैलाई रोजगारी दिंदै आएको यो व्यवसाय सम्पूर्ण क्षेत्रबाट अपमानित र असुरक्षित छ । यातायात व्यवसायमा आबद्ध संघ–संस्थाहरुको आपसी सहमति र सहकार्यबाट देशका विभिन्न स्थानमा लामो र छोटो दुरी ग्रामीण, पहाड प्रायः सबै सम्भव हुने स्थानमा यातायात सेवा सञ्चालन गराउँदा यात्रुहरुको धेरै, मध्यम र कम चाप हुने समयको पहिचान गरी प्रत्येक गाडीको रुट परमीटको आधारमा अहोरात्र सेवा दिन प्रत्येक गाडीको छुट्ने र फर्कने समय बनाई राज्यले तोकिदिएको ऐन नियमको पालना गर्दै आफ्नै लगानीमा यति ठूलो जिम्मेवारी र जोखिम वहन गरेको यो यातायात क्षेत्रलाई सिण्डिकेट गरी चलाएको भनेर बदनाम गरिएको प्रति हामीलाई दुःख लाग्छ । नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
पेशा, व्यवसाय गरिखान पाउने, आफ्नै लगानीमा वा ऋण, धितो जमानी आदिबाट उद्योगधन्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप नै यातायात व्यवसायीहरुले पनि सार्वजनिक यातायात सेवाको दायित्व बहन गरेको हो भन्ने कुरा आम नागरिकहरुले गम्भीर भएर बुझिदिनु पर्दछ । आम नागरिकहरु घरबाट निस्कनासाथ आफ्नो आँगन–बाटो हुँदै पहिलो उपयोग गर्ने यातायात सेवालाई संघ समितिहरुले आलोपालो पद्धति अनुरुप निश्चित समयपछि जाने स्थान फरक–फरक पारी मात्र अर्को सवारी छुटाउने गरी सवारी सञ्चालन गर्दा भएका सबै सवारीहरुको पालो पनि आउने, बिहानैदेखि रातिसम्म नै हर समय नागरिकले सेवा उपभोग गर्न पनि पाउने जस्तो व्यवस्थित सञ्चालन प्रणलीलाई सिण्डिकेट भन्ने हो भने यो भन्दा उपयुक्त सञ्चालनको विधि के हो ? सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रको नीति नियमलाई स्वीकारेर नयाँ दर्ता भई आएका वा पुरानै त्यस प्रकृतिका संघ–संथाहरुले पनि सेवा दिन पाउनुपर्छ भन्ने सोच राखी हामीले आपसी सहमति र सहकार्य गरी संस्थागत समय बाँडफाँड गरी सेवा उपलब्ध गराइरहेको हालको अवस्थामा केही संघ, समिति तथा कम्पनीहरुले केवल रुट परमीट पाएको छ भनेर जथाभावी बिना सहमति छाडारुपले विभिन्न स्थानमा साधनहरु चलाइदिंदा व्यवस्थित र मर्यादित रुपले बनाएको समयसारिणीलाई प्रतिकूल असर पर्न गई व्यवसायीहरु चिन्तित भएको अवस्थालाई मनन गरी सम्बन्धित पक्षलाई समेत सहमतिमा ल्याई सेवा सुचारु गर्ने प्रयास स्वरुप समय–समयमा थुनछेक गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायबाट पनि हामीमाथि नै हस्तक्षेप गरी छाडापक्षलाई नै प्रोत्साहन गरेको उदाहरणको कमी छैन । तर, पनि कार्यगत एकताका लागि हाम्रो प्रयास जारिरहेको व्यहोरा उपस्थित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा भर्खरै मात्र हाम्रा छाता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले नारायणी अञ्चल पूर्वमा एकद्वार प्रणालीबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा हाल देखिएको सञ्चालन सम्बन्धी समस्याको निराकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यबाट महासंघका सल्लाहकार श्रीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै यथाशीघ्र त्यसको पहलकदमीका लागि संयोजकलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । अर्कोतर्फ अस्थिर राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले गर्दा सबै क्षेत्र र प्रकृतिका मागहरु पूरा गर्ने माध्यम सडक र यातायातका साधन भएका छन् । संक्रमणकालको फाइदा उठाएर विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठनहरु, जातजाति, भाषाभाषिदेखि घरायसी व्यक्तिगत झगडाले समेत क्षेत्रगतरुपमा दैनिकजसो बन्दको मार खेपिरहनु परेको छ । विश्व इतिहासमै नेपालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसले जारी गरेको संविधानबाट नेपाली जनताले चाहे अनुसारको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भई देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई कानूनी राज्यको प्रत्याभूति साथ देश विकास हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएकोमा त्यसको ठीक विपरितका क्रियाकलापहरु देखिन थालेकोले यातायात क्षेत्रमा रहेको विकृति विसंगतिलाई समेत अन्त्य गर्ने गरी सडक ऐन नियमको निर्माण र सो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राष्ट्रको ध्यान जान सकिरहेको छैन । आशा गरौं यो संक्रमणकालको छिट्टै अन्त्य भई देश विकास निर्माणको पथमा अगाडि बढ्नेछ, सबैले सहजता महसुस गर्न पाइनेछ ।
विधिवत् रुपले मौजुदा ऐन नियम कानून बमोजिम दर्ता भएका यातायात संघ समितिहरुको नवीकरण गर्न सचिव स्तरीय निर्णयले रोक लगाएकोमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अथक प्रयासपछि यो सम्भव भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी नेपाल सरकारले २० वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक सवारीका साधनहरुलाई हटाउने उद्देश्य राखी अब आगामी केही दिनदेखि त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाई पत्रु गर्नुपर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसै देशका नागरिकले पेशा व्यवसाय गर्नैका लागि ऋणपान गरी लिएको गाडीलाई एकाएक कुनै पनि विकल्पहरु नदिइकन हटाउन खोज्दा निश्चय पनि नागरिकको लगानीप्रति सरकारको दृष्टिकोण ठीक छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जुन देशमा सवारीसाधनहरुको उत्पादन भएको छ त्यो देशले यस प्रकारको बन्देज लगाएको पाइदैन । नेपाल सरकारको नीति, नियम, बमोजिम राजश्व तिरेर अर्को मुलुकको उत्पादनलाई व्यवसाय गरी सेवा प्रदान गर्न भित्र्याइएको ठूलो लगानी भएको यस क्षेत्रलाई तहसनहस नपारी विकल्पसहित अगाडि बढ्नका लागि न्यून भन्सार शुल्कमा गाडीको चेसिस आयात गर्न दिने लगायत अन्य सुविधा दिई गर्न÷गराउन हाम्रो महासंघ मार्फत धेरै चरणमा कुराहरु अगाडि बढाइएको भए पनि सो परिणाममुखी हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी देशको गहनाको रुपमा रहेको, जापान सरकारले उपहार स्वरुप प्रदान गरेको बर्दिबास–सिन्धुली, खुर्कोट–बनेपा–काठमाडौं (वीपी राजमार्ग) हामी मेची, कोशी, सगरमाथा अञ्चलका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत’ जस्तै भएको छ । महेन्द्र राजमार्गमा यातायात शुरु भएको अवस्थादेखि नै दुःखले पूर्वबाट काठमाडौंको दिवा तथा रात्री सेवा सञ्चालन गरी आएका हामी संघ–संस्थाहरु सो बाटोको सञ्चालनसँग ठूलो मारमा परेका छौं । राजधानीमा रहेका केही कम्पनीहरुलाई मात्र रुट परमीटको अनुमति दिएपछि ती कम्पनीहरुले मनोमानी ढंगले ठूलो चलखेल गरी एकाधिकार जमाएको कुरा छर्लङ्ग छ । त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो महासंघ मार्फत यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, मन्त्रीज्यूसम्म समस्या तथा समाधानका उपायसहित ध्यानाकर्षण गराइएको हुँदा आशा गरौं केही सफलता मिल्नेछ ।
बीमा कम्पनीहरुको मनोमानीले व्यवसायी तथा संघ–संस्थाहरु झनै ग्रस्त छन् । भर्खर सरकारले जारी गरेको मोटर बीमा निर्देशिका २०७३ अनुरुप बीमा गर्न र दाबी भुक्तानीको लागि बीमा कम्पनीहरु एकमत छैनन् । कम्प्रिहेन्सिभ बीमाको मूल्यांकनमा फरक–फरक प्रतिशत कायम गरी बीमा शुल्क आफू खुशी बढाइदिनु, बीमा कमिशन न्यून गर्नु, व्यवसायीहरुलाई लल्कार्ने कार्य गर्नु यसका उदाहरण हुन् । अनि खर्च गरेको बिल भरपाईलाई आधारै नमानी हचुवा ढंगले औषधि उपचार तथा सम्पत्ति क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्नु, तेस्रो पक्ष सम्पत्ति क्षतिमा समेत ह्रासकट्टी गर्नु, मृतकको किरियाखर्च तथा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखिदिएको आधारले भुक्तानी नपठाउनुले पनि बीमा दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरुले मनपरी गरेका छन् । राष्ट्रको नियम कानून र निर्देशिका बमोजिम कार्य गर्न खडा भएका विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले आफूखुशी गर्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छ । तेस्रो पक्ष, आफ्नो पक्षको औषधोपचार तथा मृतक र अंगभंगको क्षतिपूर्तिको रकममा समान गरे पनि बीमा कम्पनीहरुले लिने बीमा शुल्कको दररेट अति नै उच्च भएकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्न हामीले हाम्रा छाता महासंघमार्फत अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनामा परी जनधनको क्षति हुन गएको देख्दा र सुन्दा हामी सबैलाई दुःख लाग्छ । निश्चय पनि दुर्घटना शब्द आफैंमा राम्रो होइन । चेतनशील प्राणीमा जतिसुकै चेतना भए पनि कहींकतै केही कारणबाट ठेस लाग्छ, लड्छ अर्थात् दुर्घटना हुन्छ भने अचेतन (निर्जिव) बस्तु अर्थात् सवारीलाई चेतनशील मानिसले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म मेसीनरीज र पार्टपूर्जाले सही कार्य गरुञ्जेलसम्म आफ्नै नियन्त्रणमा राखी सुखद् यात्रा गराइरहेको अवस्थामा विभन्नि कारणले गर्दा दुर्घटना हुन जाँदा त्यस बखतको ब्याख्या विश्लेषण फरक ढंगले गरी अतिरञ्जित बनाइनु आफैंमा अशोभनीय हो । कानूनी राज्यमा कानूनको परिपालना गर्नु सबै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन जान्छ । अझ त्यसमा पनि कानूनको ब्याख्या विश्लेषण गरी दण्ड–सजाय निर्धारण गर्ने निकायले त अत्यन्तै सन्तुलित भई विधिवत् ढंगले उचित निर्णय नलिने हो भने नतिजा विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले दुर्घटनाजन्य स्थितको सही मूल्यांकन गरी सानो र ठूलो सवारी भनेर विभेद नगरी दुर्घटनाको यथार्थ पहिचान गरिनुपर्छ तथा उपयुक्त र मनासिव कारणको खोजी गरी सजाय तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, हामीमा दुर्घटना हुनासाथ छलफल, वार्ताको नाममा यातायात व्यवसायी र संघका प्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न बहानामा दबाबमा राखी आफू अनुकूलको परिणाम ल्याउने प्रयत्न गरिन्छ, जुन कानूनी राज्यको ठाडो उपहास हो । सम्बन्धित निकायले पनि कानून बमोजिम हुनेछ भनी खुलेर नबोलिदिँदा समस्या अझ जटिल बनेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । हाम्रो संघ पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । बितेको एक बर्षको अवधिमा अंगभंग, मृत्यु, घाइते र सम्पत्ति क्षतिका धेरै घटनाहरु भए । असम्बन्धित व्यक्ति र समूहले विभिन्न माध्यमबाट धाकधम्की, दबाब जस्ता अत्यन्त निकृष्ट कार्य गर्न पनि पछि परेनन् । त्यसैले हामी यातायात व्यवसायी संघ–संस्थाहरुले सकेसम्म कार्यगत एकता गरी दुर्घटनाबाट उत्पन्न समस्यालाई एउटै किसिमले सम्बोधन गर्नका लागि एउटै प्रकृतिको दुर्घटना सम्बन्धी नीति, नियम बनाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म सशक्तरुपले राख्न चाहन्छु । यसो गर्दा क्षतिको पूर्ति तथा बीमा दाबी भुक्तानीमा पनि हामी कमजोर बन्नु पर्दैन ।
नियमानुसार कोषमा दर्ता रही सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनहरुको दुर्घटना भई उत्पन्न भएको दुर्घटनाजन्य समस्यालाई निराकरण गर्न, न्यूनीकरण गर्न र भलाईकोष समितिको मौजुदा नियम बमोजिम कार्य गरी व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न, पीडितपक्षले तत्कालैबाट पाउनुपर्ने औषधोपचार लगायतका कार्यहरु गर्न, बीमा सम्बन्धी सबै कार्य गर्न भलाईकोष समितिले सक्रियरुपमा कार्य गरिरहेको छ । यो कार्यमा व्यवसायी महानुभावहरुबाट पनि त्यतिकै सहयोग र सहकार्य गरी अगाडि बढ्दा दुर्घटनाको मुद्दाहरु अझ सहज र छिटोरुपमा टुंग्याउन सकिनेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सवारी सञ्चालनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चालकको सही व्यवस्थापन हो । सवारी धनी र सवारीको चालक तथा कर्मचारीको बीचमा आत्मीयताको सम्बन्ध नहुँदा पनि यदाकदा नकारात्मक परिणाम आउने गरेकाले त्यसो हुन नदिने विशेषरुपले व्यवसायीले सक्रियता देखाउनु जरुरी हुन जान्छ । त्यसैले आफ्नो सवारीसाधन सञ्चालन गर्न चालकलाई अझ बढी जिम्मेवारीबोध गराई सक्रिय गराउनुपर्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएका सवारीहरुको इञ्जिन, बीमा तथा दुर्घटनामा क्षति तथा आगजनी हुँदा भलाईकोषको नीति अनुसार व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्थालाई यसवर्ष अझ बृद्धि तथा परिमार्जन गरिएको छ ।
पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा–सुविधामा केही परिमार्जन गरिएकोले निजहरुको कार्य क्षमतामा थप अभिबृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ । संघको आर्थिक स्रोत भनेको दैनिक पूर्जीको रकम हो । हाल व्यवस्था गरिएको सेवा, सुविधा र राहत व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कायम रहेको पूर्जीको दररेटमा केही बृद्धि गरिएको छ । त्यसैले सोको परिचालन शीर्षकगत हिसाबले आम्दानी गर्न र सोहीका आधारमा खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि तदनुरुप अनुमानित रु. १ करोड ६३ लाख ५५ हजार ४७ रुपैयाँ ५७ पैसा बजेटको विनियोजन गरेका छौं ।
मेरो सभापतित्वको कार्य समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पन भएकोमा तत्समयका तमाम व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबैप्रति धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु । यो अवधिमा यातायात क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा धेरै आरोह–अवरोहहरु आए, समस्याहरु थपिँदै गए, समयसारिणी भताभुंग पार्ने काम भयो, अनगिन्ती दुर्घटनाहरु भए । महँगीले शिखर चुम्यो सन्तोष गर्ने ठाउँ कहींकतै केही भेटिएन । सहारा कतैबाट कसैले नपाउने स्थिति बनिरहेको छ, देश संक्रमणकालमा छ । यातायात व्यवसाय लावारिस भएको यस जटिल अवस्थामा पनि हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुने सबैमा धन्यवाद ।
(संघको २३औं बार्षिक साधारणसभामा सभापति ओडारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको सम्पादिन अंश ।)