इटहरी।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतालाई संस्थागत गराउने सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहको सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनमा सवैको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नगरपालिका सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले आदिवासी, जनजाति, महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय सबैको हक अधिकारको ग्यारेन्टी हुन सक्ने गरी स्थानीय निकाय वा सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रचलित ऐन कानुन पनि परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रकृतिको हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका अध्यक्ष पौडेलले सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्ने खालको स्थानीय तहको ऐन कानुन बनाउन कार्यशालाले ठोस र महत्वपूर्ण सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गाउँ विकास समिति महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि सामन्तीय चिन्तनमा नै रहेकाले देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुणासो गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्याल, नेपाल नगरपालिका सङ्घका सचिव कलानिधि देवकोटा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टीकादात्त राईलगायतले स्थानीय निकाय ऐन मस्यौदाका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
गोष्ठिमा प्रदेश नम्बर १ र २ का स्थानीय निकाय प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, प्राध्यापकलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
