काठमाडौः
सरकारले निजामती सेवामा विभिन्न पिछडिएका जाति तथा समुदायलाई दिइएको आरक्षणको १० वर्षको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी विभिन्न क्लस्टरलाई दिइएको आरक्षणको प्रभावकारिता, त्यसको व्यावहारिक प्रयोगलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ साउन २३ गते ऐन संशोधन गरी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘दस वर्षमा आरक्षणको मूल्यांकन गर्नैपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार आरक्षित जातिमा कस्तो प्रभाव पर्यो ? त्यसले के उपलब्धि दियो ? भनेर अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत हुने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक नीति तय गर्छ ।’
कुल सिटको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी, मधेसी, दलित, आपांग र पिछडिएको क्षेत्र गरी ६ वटा क्लस्टरमा समानुपातिक आरक्षणको प्रावधान गरिएको थियो । त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ ।
यो प्रावधान निजामती सेवाका सबै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिने पदमा लागू गरिएको थियो । कार्यालय सहायकदेखि प्रथम श्रेणीसम्मका पदमा आरक्षण दिइएको छ । सरकारले निजामती सेवामा दिएको आरक्षणलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै परिमार्जन गर्नुपर्ने समावेशीकरणका विज्ञको सुझाव छ । ‘नेपालमा विगत १० वर्षमा निजामती सेवामा भएको आरक्षण व्यवस्थाले सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त गरेको छ’, समावेशी फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा.यामबहादुर किसानले भने, ‘यसलाई अझै वैज्ञानिक बनाएर सीमान्तकृत समुदायले विगतको क्षतिपूर्तिका रूपमा उपभोग गर्न पाउने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’
