विराटनगर ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा मोरङ र सुनसरीमा एक हजार छसय आवासगृह निर्माण हुने भएको छ ।
मोरङ र सुनसरीमा आठ÷आठ सय आवासगृह निर्माण गरिने छ । यस कार्यक्रमको माध्यमबाट घरवारविहीन अवस्थामा रहेका अति विपन्न परिवार लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले भवन निर्माणका लागि छनोट भएका प्रत्येक परिवारलाई रु दुई लाख १२ हजारका दरले चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनेछ भने रु १३ हजार प्राविधिक खर्चसमेत गरी एक आवासगृह निर्माणमा रु दुई लाख २५ हजार लागतपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
सो कार्यका लागि मोरङ र सुनसरीमा रु चार करोड ५६ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको र आवश्यक परेको अवस्थामा थप रकम निकासा हुने सो कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक परिवारका लागि २२ फिट लम्बाइ र १५ फिट चौडाइको दुई कोठा, बरण्डा र शौचालयसमेत गरी एक आवासगृह निर्माण गरिने कार्यालय प्रमुख सिंहले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणको आधार तयार गर्न अर्थात जग खन्नका लागि सुरुमा २५ प्रतिशत, त्यसपछिको कार्य गरेपछि ३५ प्रतिशत, इँटाको गारो निर्माणका लागि ३० प्रतिशत र जस्ताको छाना निर्माणका लागि १० प्रतिशत रकम दिइनेछ । कार्यालयले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा क्रमिक रुपमा छनोट भएका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने सो कार्यालयले जनाएको छ ।
आवास सुविधा पाउने परिवारका लागि सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सो अनुसार मोरङका दलित समुदायका मुसहर, डुम, सरवरियालगायतका जातिका साथै अति विपन्न मुसलमान र अन्य अति विपन्न जातिका परिवार पनि छनोटमा परेका छन् ।
मोरङ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सांसद अमृत अर्यालको संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय जिल्लास्तरीय समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
उक्त समितिका सदस्य सचिवमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंह रहनुभएको छ भने सदस्यमा सांसदद्वय ऋषिकेश पोखरेल र अमनलाल मोदी हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी अन्य सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिविसका कार्यकारी अधिकृत, भूमिसुधार, नापी, खानेपानी तथा सडक डिभिजन र जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ । सुनसरी जिल्लामा पनि परिवार छनोटको काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
