काठमाडौं।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई अब आन्दोलनको एजेन्डाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
गाविस महासङ्घद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित ‘स्थानीय लोकतन्त्र, निर्वाचन र सुशासन’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा सुशासन होइन, जनतामाथि शासन चलाउने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुुनु, विकास निर्माणमा अति राजनीतिकरण हुनुले राज्यको नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर भएको बताउँदै उहाँहरुले सुशासन भनेको जुलुस समेत काठमाडाँैमा केन्द्रित नभई विकेन्द्रीकरण हुनु हो भन्ने पक्षलाई राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सहकारी, उपभोक्ता समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिनै कब्जा गरेर सुशासनकै धज्जी उडाएको पाटोलाई अन्त्य गर्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अब छिटो गर्नुको विकल्प नभएको उहाँहरुले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रश्मीराज पाण्डेले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक दलकै हातखुट्टा भाँचिएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नुभयो ।
जिविस महासङ्घका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले सार्वभौमसत्ता भनेको प्रतिनिधि मात्रै हुन् कि जनता पनि हुन् भनी प्रश्न गर्दै सङ्घीयता भनेको प्रदेश र सङ्घ मात्रै होइन स्थानीय तह पनि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले स्थानीय तहमा निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलका डनले शासन चलाइरहेको र त्यहाँ गएको अनुदानमा व्यापक अनियमितता हुँदै आएको बताउनुभयो ।
गाविस महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि देशव्यापी जागरणको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
