बिर्तामोड।

सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले लागत अनुसारको मूल्य नदिएको भन्दै सरकारलाई धान बिक्री गरेका छैनन् ।
बाहिरभन्दा सस्तो मूल्यमा सरकारले कृषकबाट धान खरिद गरेपछि कृषकले खाद्य संस्थानलाई कमै मात्रामा धान बेच्ने गरेको खाद्य संस्थान मेचीका प्रमुख मार्कण्डेयप्रसाद जैसवालले बताए । सरकारको निर्णय अनुसार खाद्य संस्थानले मंसीर १ गते बुधबारदेखि धान किन्न शुरु गरेको थियो । सोही बमोजिम झापाको बिर्तामोडमा रहेको खाद्य संस्थानले पनि माघ महिनादेखि धान किन्न शुरु गरेको छ ।

माघ १ गतेबाट कृषकको धान सरकारले खरिद गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै धान विक्री गर्न कृषकलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म कृषकले खाद्य संस्थानलाई ३५ सय क्वीन्टल धान मात्र विक्री गरेका छन् । कृषकलाई प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण गर्न धान किन्न शुरु गरेको संस्थानले जनाए पनि सस्तो मूल्यमा खाद्य संस्थानले धानको मूल्य निर्धारण गर्दै धान खरिद गर्न थालेपछि कृषकले सरकारलाई धान बेचेका छैनन् ।
खाद्य संस्थानले चालू आर्थिक बर्षमा ५ सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बाहिरभन्दा सस्तो मूल्यमा खरिद गरेका कारण सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ । खाद्य संस्थानले सोना मन्सुली प्रतिक्वीन्टल दुई हजार ८ रुपैयाँका दरले मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, बाहिर सोना मन्सुली एक हजारभन्दामाथि विक्री हुने गरे पनि सरकारले भने बाहिरभन्दा दुई सय तीन रुपैयाँ घटेर धान खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषकले लागत नउठ्ने भन्दै खाद्य संस्थानलाई धान बिक्री गर्दैनन् ।
सरकारले खरिद गरेको धान चामल बनाएर कुन ठाउँमा आवश्यक छ, सो ठाउँमा पठाउने भए पनि पर्याप्त धान कृषकले नबेचे सरकारको निर्णय अधुरो हुनेछ । देशभर संस्थानले चालू आर्थिक वर्षमा ४ लाख २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने बताइएको छ । यसका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको संस्थानले जनाएको छ । धानको मूल्य निर्धारण गर्न प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् । त्यस्तै सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यालयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्यसचिव हुन्छन् । टोलीले स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ती मूल्य विश्लेषण गरेर उचित मूल्य तोक्ने बताइएको छ । मोटा चामल, सोना, जिरालगायत धान खरिद गरिनेछ । संस्थानका अनुसार झापासहित कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, पर्सा, सिरहा, मोरङ, धनुषा लगायत जिल्लाबाट खरिद गरिने बताइएको छ ।
धान खरिद गर्ने सम्बन्धमा संस्थानले विज्ञापन र प्रचारप्रसार गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइने जनाएको छ । यी जिल्लाबाट करिब ५ वर्षदेखि धान खरिद हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ३४ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । अघिल्लो वर्षमा २ लाख ९८ हजार क्विन्टल खरिद भएको संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले बताए ।
धान खरिद गर्दा जिल्ला र लट अनुसार मूल्य फरक हुने बताइएको छ । गाउँ–गाउँ र डिपो–डिपोमा गएर धान खरिद गर्दा मूल्य फरक हुने संस्थानले जनाएको छ । महेन्द्रनगर, बर्दिया र धनुषामा संस्थानको आफ्नै मिल रहेको बताइएको छ । मिल नभएको ठाउँमा ठेक्का दिइन्छ । त्यसका लागि टेन्डर आव्हान हुनेछ । टेन्डर जिल्ला तहमा हुने बताइएको छ ।
चामल कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली, गण्डकी, धौलागिरि, राप्तीलगायत क्षेत्रमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिने जनाइएको छ । संस्थानका अनुसार डोल्पा र हुम्लाबाहेक अन्य जिल्लामा बजार मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिनेछ । डोल्पा र हुम्लामा ढुवानी भाडा केही महँगो भएकाले अन्य जिल्लाको तुलनामा केही महँगो परेको संस्थानको दाबी छ ।
खाद्य उपलब्धताको हिसाबले सरकारको ढुवानी अनुदानमा सबैभन्दा बढी खपत हुने अञ्चल कर्णाली हो । यसमध्ये डोल्पा र हुम्लामा धेरै माग हुन्छ । तर, यसपटक सबै जिल्लामा उत्पादनमा कमी आएको छ । लामो समय खडेरीका कारण अहिले कर्णालीका हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र मुगू जिल्लासँगै बाजुराका गाउँमा खाद्यान्न सकट रहेको छ । बाटोका कारणले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कर्णालीमा ७० हजार क्विन्टल ढुवानी लक्ष्य भए पनि हालसम्म करिब ८ हजार क्विन्टल मात्रै ढुवानी भएको संस्थाले जनाएको छ । यसअघि कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टरमार्फत चामल पु¥याउने काम गरेको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले पटक–पटक ढुवानी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए पनि चुस्त हुन सकेको छैन । यस वर्ष फलेको धान बजारमा बिक्री नभएमा किसानले मोटा धान किलोमा २० रुपैयाँ ७० पैसा र मध्यम धान किलोको २२ रुपैयाँ ३० पैसा पाउने सुनिश्चित भएको छ ।
सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार मोटा धानको मूल्य एक क्विन्टल (सय किलो)को दुई हजार ७० रुपैयाँ, मध्यम खाले धान क्विन्टलको दुई हजार दुई सय ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
गतवर्ष खाद्य संस्थानमार्फत जिल्ला अनुसार फरक–फरक मूल्य तोकेको भए पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा मुलुकभर कार्यान्वयन हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई वर्षअघि ०७१मा निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार १३ र मध्यम धानको दुई हजार एक सय २९ रुपैयाँ थियो । किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न मूल्य तोकिएको हो । बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादनको न्यूनतम मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा मूल्य निर्धारणले किसानलाई राहत हुने भएको छ ।
यस वर्ष समयमा पानी परेर धान रोप्न पाएका कारण धान उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब आठ लाख मेट्रिक टन धान बढी फलेकोे छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ४२ लाख मेट्रिक टन धान फलेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा करिब ५० लाख मेट्रिक टन फलेको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । यो वर्ष १३ लाख ७७ हजार ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । बर्खामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत, मध्यपहाडी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ९७ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको थियो ।
खाद्य संस्थानमा बंगलादेश सरकारले उठाएको ९० हजार क्वीन्टल चामल अझै गोदाममै रहेपनि पनि कृषकको धान भने खरिद गरिरहेको छ ।