काठमाडौँ ।
सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् खुला गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले त्यस कार्यको भत्र्सना गरेको छ ।
नेफेजले एक विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपतिको नाम जोडेर स्थापना गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई असफल बनाउने गरी सरकारले कदम चाल्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय लत्याउँदै गर्न लागिएको यो कदमले संरक्षणका क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने नेफेजका महासचिव रमेशप्रसाद भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा देशको झन्डै आधा जनसङ्ख्या ओगटेको तराई क्षेत्र र सबैभन्दा बढि कृषि उत्पादनको थलो तहसनहस हुने निश्चित छ । विभिन्न अध्ययनहरुले चुरे विनाशका कारण तराईमा पानीको स्रोत सुकिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको उत्खनन् र निकासी खुला गर्ने पहल रोक्न आह्वान गर्दछौं” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार आफैले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी संरक्षण गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ दोहन गर्ने तयारी गर्नु आफैमा विवादास्पद भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
