काठमाडौं :
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) मा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सिलवालले आइतबार दिउँसो आफूलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने मागसहितको रिट अदालतमा दायर गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार बिहान तेस्रो वरियतामा रहेका चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि एक नम्बर वरियतामा रहेका सिलवाल न्याय खोज्दै अदालत पुगेका हुन्।
सिलवालको रिटमा आइजीपीको विषय सार्वजनिक सरोकारको भएको उल्लेख छ । उनले मन्त्रिपरिषदको अधिकारमा बाहिय राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप देखिएको भन्दै नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ।
उनले नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन, मूल्यांकन, वरिष्ठतालगायत आधार विपरित चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्ति गरिएको प्रति समेत आपत्ति जनाएका छन्।
डिआइजी सिलवालको रिटमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा आफ्नै आवश्यक पर्ने देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने उल्लेख छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले डिअाइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता कपीलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बरियताक्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकी हुन्।
सर्वोच्चको यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै आइजीपी नियुक्ति एक साताका लागि रोकिएको रिट निवेदक ढकालका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले जानकारी दिए।
कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अर्को सातामात्रै टुंगो लाग्नेछ। सर्वोच्चले आइजीपी नियुक्तिबारे छलफलका लागि रिट निवेदक र नेपाल सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा कार्यसम्पादन, मूल्यांकन र बरियताक्रम नहेरेर तेस्रो बरियताका चन्दलाई आइजीपी बनाइएको भन्दै अधिवक्ता कपिल ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि आइतबार बिहानमात्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तेस्रो बरियतामा रहेका चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो।अन्नपूर्णबाट
