काठमाडौँ।
सर्वाेच्च अदालतले गरिबी निवारण कोषले गरेको साझेदार संस्था छनौटको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भनी परेको रिट खारेज गरेको छ ।
न्यायाधिश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट आज खारेज गरेको हो । सिरहा र सप्तरीमा यसअघि कोषको कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै आएका सिर्जना सामुदायिक केन्द्रसहित १२ वटा साझेदार संस्थाले गत कात्तिक ७ गते साझेदार संस्था छनौटसम्बन्धी कोषको निर्णय वदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकको मागसँगै सर्वोच्च अदालतले साझेदार संस्था छनौट सम्बन्धी कोषले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत कात्तिक २४ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त परमादेश पश्चात ३२ जिल्लामा साझेदार संस्था छनौटसम्बन्धी कोषको निर्णय प्रभावित हुनुका साथै गरिबलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको थिएन ।
अदालतको निर्णयसँगै ३२ जिल्लामा कोषका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । निर्णयले सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम सहजीकरणका लागि कोषले छनौट गरेको साझेदार सस्थासँग तत्काल सम्झौता गरी कार्यक्रम अगाडी बढाउन बाटो खुलेको गरिबी निवारण कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले बताउनुभयो ।
कोष सञ्चालक समितिले आफ्ना साझेदार संस्था कटौती गर्ने नीतिगत निर्णयपछि साझेदार संस्थाको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान गरेर ती संस्थाको मूल्याङ्कन गरी सहयोगी सस्थाको सङ्ख्या ३०० बाट १६५ मा झारेको थियो ।
विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालित गरिबी निवारण कोषका कार्यक्रमले ५५ जिल्लामा ३० हजार सामुदायिक संस्था गठन गरेर करिब ८ लाख गरिब घरधुरीलाई समेटेको छ । कोषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, विश्व बैंक र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको सहयोग रहँदै आएको कोषका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
