काठमाडौँ ।
देशभरका सबै स्थानीय निकायको कामकाज अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारिएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई निजामती र अन्य निकायमा काम गर्ने कर्मचारीसरह समान पदका लागि समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कामदारलाई सेवामा निरन्तरताका लागि अवसर दिनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ ।
स्थानीय निकायका ट्रेड युनियनले अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्दा जिविस, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाविसका काम प्रभावित भएको छ । स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन र गाविस कर्मचारी सङ्घले संयुक्त रुपमा आफ्नो माग राख्दै हड्ताल गरिरहेका हुन् ।
बिहीबार एक घन्टा र शुक्रबार तीन घन्टा काम छाडेर हड्तालमा उत्रिएका कर्मचारीले आइतबार देशभरका पूरै स्थानीय निकाय ठप्प पारेका थिए । आज दोस्रो दिन पनि स्थानीय निकायबाट हुने कुनै किसिमको काम हुन नसकेको स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्गठन नेपालका ४ नं प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएसम्म अनिश्चतकालका लागि हड्ताल जारी रहने चेतावनी आन्दोलनकारीले दिएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्न सङ्क्रमणकालीन गठन आदेशको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त आदेशमा स्थानीय निकायका वरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ निजामती कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था भएको तथा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीबारे कुनै व्यवस्था नभएको आरोप ट्रेड युनियनले लगाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले वार्ता र छलफलबाट समस्या सुल्झाउन सकिने हुँदा हड्ताल गर्न छाडी सेवा प्रदान गर्न स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीका जायज माग र देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको कोइरालाले स्पष्ट गर्नुभयो ।
