काठमाडौँ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले नयाँ बन्न थालेको शिक्षा नियमावलीलाई संस्थागत विद्यालयमैत्री बनाउन माग गरेको छ ।
तेह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका अवसरमा यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) संस्थागत विद्यालय अनुकूल आउन नसकेकाले नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारको संस्थागत विद्यालयमा हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै विद्यालय दर्ता तथा स्वामित्व, हक हस्तान्तरण र स्तरोन्नतिसम्बन्धी नियमावलीमा भएका कुरालाई सच्याउनसमेत माग गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले शुल्क निर्देशिका–२०७२ ले निजी विद्यालयलाई समस्या पारेको भन्दै त्यस्ता निर्देशिकामा समावेश भएका अव्यवहारिक कुरालाई हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।
‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता, समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आउँदो सोमबार र मङ्गलबार प्याब्सनको महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनले दुईवर्षे कार्यकालका लागि ६७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
महाधिवेशनमा एक हजार ८५० प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । महाधिवेशनमा सहभागी हुने एक हजार प्रतिनिधि काठमाडौँ आइसकेका छन् । नयाँ नेतृत्वका लागि टीकाराम पुरी र विजय सम्वाहाम्फेको समूहले निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी गरेका छन् ।
